काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भएकाले आवश्यकता अनुसार त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।
अर्यालले सामान्यतया कुनै पनि ठूला राजनीतिक दस्तावेज वा संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको समीक्षा निश्चित अवधिमा (५ वा १० वर्षमा) गर्ने परिपाटी विश्वभर प्रचलित रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्,'संविधान कार्यान्वयनको समीक्षासँगै जनताको आकांक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति वा सम्झौताहरूलाई संस्थागत गर्न अब संविधान परिमार्जन अनिवार्य भइसकेको छ ।'
उनले संविधान परिमार्जनलाई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय हित र जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'यसले संविधानलाई अझ बढी स्वीकार्य, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन मद्दत गर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, स्थानीय तहको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र न्यायपालिकाको सुधारजस्ता विषयमा संविधानले परिकल्पना गरेकोभन्दा भिन्न व्यावहारिक चुनौती देखा परेका कारण परिमार्जन अपरिहार्य भएको अर्यालले उल्लेख गरेका छन् ।
‘यी चुनौती समाधान गर्न र संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन परिमार्जन आवश्यक छ,’ अर्यालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘परिमार्जनले संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउँछ, विभिन्न समूहका जायज माग सम्बोधन गर्छ र देशलाई स्थायी शान्ति र विकासको बाटोतर्फ डोर्याउँछ।’
रास्वपाको तर्क अनुसार, जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न पनि संविधान परिमार्जन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि सरकारले अविलम्ब संविधान परिमार्जन सुझाव आयोग वा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संविधान परिमार्जनमार्फत स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत् सभा’ बनाइनुपर्ने रास्वपाको अवधारणा छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषयविज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सांसदको भूमिका विधायकीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
संघीयताको पुनर्संरचना अन्तर्गत विज्ञको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय रहने, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहको संख्या पाँच सयभन्दा मुनि सीमित गर्ने रास्वपाको नीति दोहोर्याइएको छ ।
त्यसैगरी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दै संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् खारेज गर्नुपर्ने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, अधिकार सम्पन्न र स्रोत–साधनयुक्त बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
रास्वपाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई तिनले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा राज्यबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘चुनावी अवधारणा र एजेन्डा’ शीर्षक अन्तर्गत ‘संविधान परिमार्जन’ उपशीर्षकमा अर्यालले लेखेका छन्,'कार्यान्वयनको समीक्षासँगै जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन तथा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति वा सम्झौताहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान परिमार्जन गर्नै पर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ ।'
उनले सभापति रवि लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट सचिवालयमार्फत जारी गरेको अपिलमा पनि संविधान संशोधनबारे स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए ।
लामिछानेले प्रदेश खारेजीको पक्षमा नभई, संघीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । अर्यालको प्रतिवेदनले पनि परम्परागत रूपमा ‘संघीयताको पुनर्संरचना’ भन्ने नीति दोहोर्याएको छ । विज्ञको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय रहने नीति पार्टीको पुरानै धारणा भएको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्यालका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनपछि डिरेल भएको संविधानलाई आगामी निर्वाचनले नै पुनः लिकमा ल्याउन सक्छ । संसद् पुनःस्थापनाले भने देशलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने धारणा उनले प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरूपण गर्ला नै । तर, कथम् संसद् पुनःस्थापना भयो भने, फेरि पुगिने त्यही ठाँउ हो,जुन संसद्ले सरकार त देला तर जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनभावना अनुसार निकास दिन सक्दैन ।'
अर्यालले केही नेतासँग प्रधानमन्त्रीको संवादमा देखिएको अनिच्छाले दलहरू र सरकारबीच दूरी बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । सरकार सबै दल, नेता र जनताको साझा अभिभावक भएकाले कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्न नहुने उनको सुझाव छ ।
‘सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाउने नागरिक सरकारलाई रास्वपाले निःशर्त र अनन्तकालीन समर्थन गर्न सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
“वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले नै पार्टीको शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्नेछ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
