काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका सबै घाइतेहरूले सरकार आन्दोलनको मर्म विपरीत जान नहुनेमा जोड दिएका छन्।
संविधान र कानुनभन्दा माथि रही जेन–जीको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले जेन–जीकै भावना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनीहरूको एकमत रहेको छ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका २४ सयभन्दा बढी घाइतेहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ती घाइतेहरूले आफ्नो परिचयपत्र लिन गएका बेला सरकारका अधिकारीहरूलाई भेट्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नरसंहारका मुख्य दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई आन्दोलनको मर्म अनुसार चल्न पनि सुझाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका २,४२९ घाइतेहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा यो सूची सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ, र कतिपय अझै अस्पतालमै उपचाररत छन्। साथै, सरकार घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ।
उक्त आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यदि वर्तमान सरकार जेन–जी आन्दोलनको मर्म विपरीत पुराना दलहरूसँग झुकेमा त्यसको परिणाम झन् प्रतिकूल हुने घाइतेहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका व्यक्तिलाई थुनामा राखी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
“पहिला नरसंहारकारी र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, अनि मात्र चुनाव,” सबै घाइतेहरूको एउटै स्वर रहेको छ।
