काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नगरी पक्राउको तदारुकता नदेखाउँदा ‘जेन–जी’ समूहले गम्भीर समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘जेन–जी’ समूहले सुरु गरेको “पक्राउ अभियान” सम्बन्धी समुहगत छलफलमा पक्राउमा भएको ढिलाइबारे सरकारको कमजोरी हो कि पुरानो राजनीतिक शक्ति हावी भएको हो भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सोमबार राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा, देशभरका ‘जेन–जी’ युवाहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी ओलीलगायतलाई पक्राउ गर्न माग अघि सारेका छन् ।
‘हामी नेपाल’ संस्थाका संयोजक तथा ‘जेन–जी’ पुस्ताका प्रमुख कमाण्डर सुदन गुरुङ सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गर्न गएका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि समूहले राज्यका संयन्त्रमा अझै पनि ओलीपक्षधर व्यक्तिहरूको प्रभाव कायम रहेको र त्यो प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
गत २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा दमन गरी युवाहरूको मृत्यु भएको घटनामा ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न गुरुङले जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले ओली पक्राउमा आलटाल गरिरहेको ‘जेन–जी’ समूहको आरोप छ । उनीहरूको भनाइमा, सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन भइरहेको बहाना बनाएर प्रहरी आफ्नो नियमित कामबाट पन्छिन खोजिरहेको छ ।
यस विषयमा ‘जेन–जी’ समूहका विभिन्न सञ्जाल र क्षेत्रीय शाखाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक दबाब अभियान सुरु गरेका छन् । उनीहरूले ‘#ArrestKPOli’ र ‘#ArrestRameshLekhak’ ह्यासट्यागका साथ “द काउन्सिल अफ जेन–जी” नामक ट्रेन्डलाई व्यापक बनाएका छन् ।
२३ भदौको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा दमन गरेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब अभियान सुरु गरिएको हो ।
ओली सहित काठमाडौँका तत्कालीन सिडियो, पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, पूर्वसांसद सूर्य थापा लगायत पक्राउको सम्पूर्ण तयारी हुँदा पनि किन एकाएक ढिलाई गरियो भन्ने बारेमा धेरैले आशंका सुरु गरेका छन् ।
सो घटनासँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले ओली लगायतका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नाका साथै उपत्यकाबाहिर जानका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, ‘जेन–जी’ अगुवाहरू र पीडित परिवारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर मात्र बयान लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा गोली प्रहार गरी युवाहरूको हत्या भएको घटनामा संलग्नमाथि छानबिनको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
दुई दिनको आन्दोलनपछि तत्कालीन ओली सरकार अपदस्थ भएको थियो । तर, अझै ओलीले न त माफी मागेका छन्, न त कुनै प्रायश्चित गरेका छन् भन्ने आरोप गर्दै ‘जेन–जी’ पुस्ताले उनलाई हिरासतमा राखेर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन् ।
