काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब सांसद लगायतका पदाधिकारीले सचिव राख्न पाउने छैनन्। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले भने सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ।
यससँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानमा स्रोत केन्द्रित गर्न यो कदम चालिएको हो।
सरकारले नयाँ वा पूर्वतयारी नभएका साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने, महत्वहीन खर्च कटौती गर्ने र आवश्यक परेमा रोक्का रकमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजना सञ्चालनमा रकमान्तर गर्ने नीति लिएको छ।
चालु खर्च घटाउन अब अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गरिने छैन। विदेशी भ्रमणमा रोक लगाइनेछ भने सामान्य बैठकका लागि भत्ता नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। संरचनागत सुधारका क्रममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, परामर्श सेवामार्फत काम चलाउने, र एक पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
यी सबै उपायहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
