काठमाडौँ । विश्वभरबाट शुभेच्छा प्राप्त गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्की स्थापित भएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थासम्म, उनीमाथि बधाई र समर्थनको ओइरो लागेको छ ।
जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युरोपका अधिकांश देश, अमेरिका, अन्य अमेरिकी मुलुकहरू, भारत, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, विभिन्न दूतावासहरू, विकास साझेदार संस्था तथा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुक र संस्थाबाट अप्रत्याशित रूपमा बधाई सन्देश आएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, दलहरूले जनतालाई दिएको पीडा, बालबालिका र युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विशाल जनआन्दोलन र प्रजातान्त्रिक शासनप्रतिको संघर्षकै कारण विश्वव्यापी समर्थन र शुभकामना आएको हो । यो नेपाल र नेपालीका लागि गौरव र खुसीको विषय भएको राजनीतिक र भूराजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
गत साताका दुःखद घटनापछि सबै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कार्कीको नियुक्तिलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने निर्णायक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘नेपाल धन, सम्पत्ति र मानव क्षतिबाट स्तब्ध छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीको नियुक्ति स्थिरता र संक्रमण अन्त्यतर्फको महत्वपूर्ण मोड हो,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
बेलायतले नेपाललाई आफ्नो सबैभन्दा पुरानो मित्र राष्ट्र भन्दै आगामी चुनौतीका बीचमा पनि जवाफदेहित्ता र समावेशी सुशासनप्रतिको नेपाली जनताको आकांक्षामा निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जापान सरकारले पनि कार्कीको नियुक्तिलाई स्वागत गर्दै नेपाल शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमणतर्फ अघि बढोस् भन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
जापानीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालले सकेसम्म छिट्टै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमण पूरा गरोस् भन्ने जापान सरकारको दृढ आशा छ । आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको कदमलाई हामी स्वागत गर्दछौँ ।’
जापानले नेपालको दिगो विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्ने तथा दुई देशबीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
विश्वभरबाट यतिधेरै बधाई सन्देश पाउने सम्भवतः सुशीला कार्की नै पहिलो प्रधानमन्त्री भएको धेरैको अनुमान छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा भारत र चीन बाहेक अन्य मुलुकले बधाई दिएको थिएन ।
नेपालमा जेन–जीको आन्दोलनलाई नेपाली सेनाले पूर्ण साथ दिइरहेको छ भने यो परिवर्तनलाई विश्वभरबाट खुलेर स्वागत गरिएको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि दलहरूले पुनः अशान्ति सिर्जना गर्ने वा शान्ति खलल पुर्याउने प्रयास गरे भने सेना फेरि बाहिरिन सक्ने सम्भावना अझै छ ।
अब देश निर्माणका लागि सबै दल र नागरिक एकजुट हुनुपर्ने र आगामी निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अपेक्षा सर्वत्र रहेको छ ।
