काठमाडौँ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले जेन–जेड पुस्ताका युवाहरूलाई देशको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भदौ २७ गते सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि गरेको नियन्त्रणविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु भएको आन्दोलनले मुलुकको राजनीति सफा गर्न थोरै भए पनि योगदान गरेको भन्दै युवाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अबको यात्रामा स्पष्ट कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको संस्थागत फोहोर, विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष नेपालले जेन–जेड पुस्ताले समग्र मुलुकका मुद्दा उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै युवालाई एउटै केन्द्रीय संगठनमा आवद्ध हुन, अनुशासन र आचारसंहितासहित संगठन निर्माण गर्न र एक विश्वसनीय सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि बन्ने मन्त्रिपरिषदमा विषयविज्ञ तथा देशभक्त व्यक्तिहरूलाई मात्र सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी शक्तिशाली भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा कारबाही आयोग गठन गर्ने र अनधिकृत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने माग पनि राखिएको छ ।
मोर्चाले १८१६ सालको सुगौली सन्धिपछि गुमेको भूमि—सुस्ता, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक—फिर्ता लिन शक्तिशाली कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, नेपाली सेनामा प्रतिरक्षात्मक हवाइ सेनाको निर्माण गर्ने नीति मार्गचित्रमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
इन्डियासँग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिहरू पुनरवलोकन गरी नेपालको हितविपरीत रहेका १९२१ देखि अहिलेसम्मका सम्झौताहरू रद्द गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गरी राहदानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सबै सन्धि सम्झौताहरूको वृहत् विश्लेषणसहित संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ ।
यसबाहेक देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान तत्काल रणनीति बनाउनुपर्ने र तराईको सम्पूर्ण जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउँदै कृषि मल उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले देशलाई खरानीको थुप्रोबाट उठाउने जिम्मा अब जेन–जेड पुस्ताले लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार युवाले उठाएका आन्दोलनले दिएको ऊर्जा र जनसमर्थनलाई संस्थागत गरेर मात्र राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।
