काठमाडौँ । फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारलाई नियमित कर बुझाइरहेका छन् । तर, सरकारले आफ्ना कर्तुत लुकाउन सूचीकरणको बहानाबाजी बनाएर यी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, एक्स (ट्विटर), युट्युब, सिग्नल, लाइन, थ्रेड्स र ह्वाट्सएपले नेपालमा कर बुझाइरहेका कर कार्यालयहरूले जनाएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मेटा कम्पनीको फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर र युट्युब नै हुन् । यीमध्ये मेटाले नेपालमा कर तिर्दै आएको छ ।
०७९/८० देखि लागू गरिएको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–DST) बापत हालसम्म विभिन्न टेक कम्पनीबाट करिब १० करोड राजस्व संकलन भएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार ०८०/८१ मा मेटालगायत कम्पनीहरूले पहिलो पटक ७० लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर तिरेका थिए भने ०८१/८२ मा चार करोड ३० लाख रुपैयाँ कर बुझाएका थिए ।
अब नेपालले भोग्ने प्रमुख समस्या
सूचना प्रवाहमा अवरोध
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा सबैभन्दा पहिले सूचना प्रवाह प्रभावित हुन्छ । विशेषगरी युवापुस्ता, विद्यार्थी, शोधकर्ता र सञ्चारकर्मीले जानकारी लिन र प्रसारित गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम सीमित हुन्छ । आकस्मिक घटनाका समाचार, विपद् व्यवस्थापनका सूचना वा सरकारी निर्देशनहरू छिटो फैलाउन कठिनाइ हुन्छ भन्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक सम्पर्क टुट्ने
सामाजिक सम्पर्क र सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले परिवारसँग जोडिन र संस्कृतिसँग नजिक रहन सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहँदै आएका छन् । यस्तो माध्यम बन्द हुँदा भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ ।
साना उद्यम र स्टार्टअप व्यवसायमा असर
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्छ । धेरै साना व्यवसाय, उद्यमी र स्टार्टअपहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचार–प्रसार र बजार विस्तारको मुख्य माध्यम बनाएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राममार्फत चल्ने डिजिटल मार्केटिङ बन्द हुँदा उनीहरूको आम्दानी घट्ने मात्र होइन, व्यवसाय धराशायी हुने जोखिम छ । अहिले मात्र करिब २० लाख नेपाली रोजगार गुमाउने अवस्थामा छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि धक्का पुग्छ । मानिसहरूले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्ने, बहस गर्ने वा सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने सहज प्लेटफर्म गुमाउँछन् । यसले थप असन्तोष र अविश्वास बढाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने जोखिम
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिइन्छ । यसले नेपालको छवि धमिल्याउनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्नेछ । होटल व्यवसायीहरूको अर्बौं लगानी डुब्ने खतरा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना आलोचकहरूको आवाज रोक्न देश र जनताको हितलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रीहरूलाई आदेश दिँदै आफू रहुन्जेल मात्र देश रहने जस्तो शैलीमा कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जाल नभए पनि आफ्नो शैली नरोकिने बताएका थिए ।
यसरी, नेपाल अब डिजिटल विश्वमानचित्रबाट अलग हुने दिशामा धकेलिँदै गएको छ । विकास–निर्माण ठप्प पारेको ओली सरकारले नागरिकको जीवनयापनका स्रोतहरू बन्द गर्ने योजना विभिन्न कोणबाट अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।
