काठमाडौँ । उखु किसानको आन्दोलन, जातीय भेदभाव, स्मार्ट लाइसेन्समार्फत विदेशी साम्राज्यसँग गोप्य सम्झौता र राज्यव्यापी भ्रष्टाचारविरुद्ध सात कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल ग्रेटर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी), नेकपा (विप्लव) र नयाँ जनवादी मोर्चाले आइतबार संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई किसानमाथिको दमन बन्द गर्न, जातीय विभेद विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न र स्मार्ट लाइसेन्समार्फत विदेशी हस्तक्षेपलाई तुरुन्त खारेज गर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
पार्टीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा उखु किसानले ८ भदौदेखि कृषि अनुदानसहितका माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको तर सरकार माग पूरा गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “किसानको माग निष्पक्ष, अविलम्ब पूरा हुनुपर्छ, किसानमाथि दमन बन्द गर।”
यस्तै, भदौ ११ गते तेह्रथुमको आठराई आसनपुरस्थित आधारभूत विद्यालयमा शिक्षिका एल्सा गहतराजले गरेको जातीय विभेदमूलक घटनालाई पार्टीहरूले गम्भीर भन्दै सम्पूर्ण दलित समुदायमाथिको अपमान र भेदभावको तत्काल छानबिन र कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । वक्तव्यमा जातीय विभेदको विरोध गर्दै “जात व्यवस्था मुर्दाबाद” को नारा दिइएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सलाई विदेशी साम्राज्यसँगको गोप्य सम्झौताका रूपमा व्याख्या गर्दै सात कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनअधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, “स्मार्ट लाइसेन्समार्फत विदेशी साम्राज्यलाई हाम्रो देशको सम्पूर्ण डाटा उपभोग गर्ने बाटो खोलिएको छ, यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ।”
संयुक्त वक्तव्यमा राज्य सञ्चालनमा व्याप्त गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध जन–सुरक्षाको पक्षमा दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक क. बसन्त, श्रमिक जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष दुर्गा वाइसी (क. संघर्ष), समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य माधव गीता (क. विनय), नेपाल ग्रेटर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक क. मुक्ति, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) का महासचिव क. अर्घन चिरिङ, नेकपा (विप्लव) का प्रवक्ता क. प्रतिवाद र नयाँ जनवादी मोर्चाका संयोजक क. शम्भु कटेल रहेका छन् ।
