काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले २०४६ साल यताका सबै उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा उनीहरूका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा विभाग पुगेको राप्रपाको टोलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा निगरानी गर्न र ठूला काण्डहरूमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
यसअघि शुक्रबार बिहानै राप्रपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) मा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै पुराना र नयाँ भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिसकेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत राप्रपाले भनेको छ, “नेपालमा भ्रष्टाचार महामारीझैँ फैलिएको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारका मन्त्रीहरूकै संलग्नता भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूबीच ‘कसले छिटो र धेरै कमाउने’ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको झल्किन्छ।”
राप्रपाले ललिता निवास, सुडान घोटाला, वाइडबडी, क्यान्टोन्मेण्ट, ओम्नी, एनसेल लगायतका ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्व बाहिरै राखिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। “यस्ता भ्रष्टाचार कर्मचारी संयन्त्रले मात्र गर्न सक्दैन। राजनीतिक संरक्षण र संलग्नता नभई सम्भव छैन,” ज्ञापनमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा नल्याई साना कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर मात्र सुशासन सम्भव छैन। जनताको आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वप्रति छ, कारबाही पनि त्यहीँ पुग्नुपर्छ।”
राप्रपाले अख्तियारकै नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै प्रमुख आयुक्तको संलग्नता रहेको भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेकाले आयोगको निष्पक्षता गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको दाबी गरेको छ।
ज्ञापनमा २०४६ सालपछि विभिन्न समयमा उच्च पदमा रहेका नेताहरू, सचिवहरू, सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिइएको छ।
राप्रपाको भनाइमा, “भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीतिक तहमै रहेकोले त्यसलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भने साना तहमा गरिएको कारबाहीले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन।”
