काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका छन्।
अडियो, फोटो र नोट नम्बरसहितका प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेका छन्। गुप्तामाथि भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँको डिल र कर्मचारी सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
राजीनामा दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै गुप्ताले आफू ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार’ भएको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,‘कहिले काँही नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ। म अहिले त्यसैको शिकार भएँ। सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएको छु।’
अडियोमा मन्त्री गुप्तालाई खुलेआम पदको दुरुपयोग गर्दै नियुक्तिका लागि डिल गरिरहेको स्पष्ट सुनिन्छ। उनले आफ्नो क्वाटरमै बिचौलिया सुजन र एक महिलाको उपस्थितिमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्तिको साटो २५ लाखको लेनदेनमा सहमति जनाएका छन्।
सार्वजनिक अडियो अनुसार, मन्त्री गुप्ताले सरुवा रोक्नका लागि ५३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप पनि लागेको छ। सो रकम दुईवटा झोलामा हालेर ल्याइएको देखिने फोटो पनि अख्तियारमा उजुरीका रूपमा बुझाइएको छ। अडियोमा मन्त्री स्वयंले ‘भोली सपथ छ’, ‘मन्त्रीलाई रक्सी खुवाइदेऊ’ र ‘१५ हाल्छु, १० भोली दिन्छु’ जस्ता संवादमा भाग लिएको स्पष्ट सुनिन्छ।
२०८२ असार १० गते दर्ता गरिएको उजुरी नं अनुसार, उजुरीकर्ताले २५ लाखको नियुक्ति डिल, ५३ लाखको सरुवा घुस र नोट नम्बरहरू सहितका प्रमाण अख्तियारमा बुझाएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ,‘भुमि आयोगको सदस्य बनाउन २५ लाख डिल गरिएको अडियो र कर्मचारी सरुवा रोक्न मागिएको ५३ लाख रकमको फोटो, नोट नम्बर, झोला सबै संलग्न छ। गम्भीर अनुसन्धान गरी मन्त्रीमाथि कारबाही होस्।’
अख्तियार स्रोतले अनुसन्धान सुरु भएको पुष्टि गर्दै भनेको छ,प्रमाणहरू अत्यन्त गम्भीर छन्, अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।’
सार्वजनिक प्रमाण, अडियो र राजीनामापछि पनि गुप्ता सिंहदरबार र बालुवाटारमा झन्डा फहराइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको विरोधमा बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली भने यो घटनामा मौन देखिन्छन्। यसले सरकारभित्रको ‘दोहोरो मापदण्ड’ झल्काएको आलोचकहरू बताउँछन्।
२०८१ पुस २९ मा एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा ५६ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। कास्कीमा बैनबहादुर गुरुङ नियुक्त भए पनि सार्वजनिक अडियो अनुसार, एमालेकै गण्डकी प्रदेश सदस्य खुमबहादुर पुनले अध्यक्ष बन्न ठूलो प्रयास गरेका थिए।
यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रमाण, अडियो, फोटो र स्पष्ट संवादका बाबजुद मन्त्रीको राजीनामा ‘नैतिक’ रूपमा भए पनि कानुनी कारबाहीबारे अन्योल छ। अख्तियारको निष्पक्ष र निष्कर्षमुखी अनुसन्धानले मात्रै यो मुद्दामा न्याय दिलाउन सक्छ।
