काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी मुछिएको ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा छानबिनको माग तीव्र बन्दै गएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले गम्भीर आरोप उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा जवाफ मागेकी हुन्।
शर्माले कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्रीले घुसको 'डिल' गरेको विषय प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “यो विषयमा के भएको हो ? सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्छु।”
सांसद शर्माले दोषी जो भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्। “अन्यथा सरकारको एक वर्षको उपलब्धि यही भ्रष्टाचार प्रकरण हुनेछ,” उनले चेतावनी दिइन्।
यो प्रकरणमा एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिकता र विश्वसनीयताको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आफैंको मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाव बढ्दो छ।
सत्तारूढ दलमैबाट घुस प्रकरणको छानबिनको माग उठेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक दबाब र असहजता देखिएको छ। माओवादी सांसदको संसदभित्रैको कडा भनाइलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।
यसअघि पनि प्रशासन र भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा सरुवा र नियुक्तिका नाममा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, अहिलेको घटना प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेनमा आधारित डिल भएको आरोपसहित सार्वजनिक भएकाले थप गम्भीर मानिएको छ।
सरकारभित्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने वा निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउने अपेक्षा संसद र नागरिक समाज दुवैतर्फबाट गरिएको छ। सांसद शर्माको भनाइले संसदभित्र चर्किदै गएको असन्तुष्टिलाई झल्काउँछ, जसले यो मुद्दा थप गम्भीर रूपमा लिइने संकेत दिएको छ।
