काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ अफ पिरियड अर्थात् दुई वर्षे विश्राम अवधिको प्रावधानमा देखिएको गम्भीर जालझेलले संसद् तथा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तहल्का मच्चाएको छ। समितिले उक्त घटनालाई कानुन निर्माण प्रक्रियामै भएको षड्यन्त्रपूर्ण र आपराधिक कार्य ठहर गर्दै शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ।
समितिको बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले कानुनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रावधानलाई निष्क्रिय तुल्याउने भाषिक फेरबदल गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त संशोधनको निहुँमा समितिको निर्णय अपमान गरिएको भन्दै समितिका सदस्यहरू आक्रोशित बनेका छन्। बैठकले सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त निर्णय सभामुख समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल थालेका छन्। कांग्रेसका श्याम घिमिरे, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, र एमालेका महेश बर्तौलासँग सभामुखले छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार सभामुखले सचिव पद्म पाण्डेसँग समेत परामर्श गर्दै कानुनी र प्रशासनिक त्रुटि पहिचानका लागि सचिव रोजनाथ पाण्डेलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएका छन्।
दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति त भइसकेको छ, तर त्यसको संरचना र मोडालिटीबारे अन्तिम निर्णय बाँकी छ। समितिमा सांसदहरू, कानुनी विज्ञ, पूर्वकर्मचारी वा निष्पक्ष तहबाट सहभागिता हुने चर्चा भएको छ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि पहिलो दृष्टिमा नै दोष देखिएको भन्दै दुवै जनालाई राजीनामा दिन आह्वान गरे। एमालेका राजेन्द्र राई, पदम गिरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका प्रकाश अधिकारी, जनमतकी अनिता देवीलगायतका सांसदहरूले प्रतिवेदनमा भएको षड्यन्त्र सभापतिको सहमतिबेगर सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गरे।
‘गल्ती हैन, बदमासी भयो’, भन्दै माओवादी सांसद पाण्डेले सभापतिको भूमिकामाथि नै छानबिन हुनुपर्ने बताए। कांग्रेसका बडूले त सभापतिले अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा छलफल गर्न नदिएको आरोपसमेत लगाए। एमालेका श्रेष्ठले सभामुखले समेत सहयोग नगरेको, उल्टै प्रतिवेदनलाई हतारहतार राष्ट्रिय सभामा पठाएर संसदीय समितिको निर्णयमाथि नै घात गरेको टिप्पणी गरे।
सभापति खतिवडाले दोष सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि थोपरे पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गरे। संघीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले उपदफा ५ सम्बन्धी कुनै निर्देशन नपाएको र छलफल पनि नभएको बताइन्। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईले दफा ८२९४० र ९५० को सामञ्जस्य नमिल्दा समस्या आएको बताए। सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा छलफल नभएको र अन्तिम मस्यौदा केही नेतासँग सीमित छलफलमा बनेको स्वीकार गरे।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सभामुख घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। समितिले प्रतिवेदन सच्याउन गरेको आग्रह बेवास्ता गर्दै सभामुखले विधेयक त्यसैको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए। कांग्रेसका बडूले ‘सभामुखले हाम्रो विश्वासको घात गर्नुभयो’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। एमाले सांसद श्रेष्ठले ‘सुटुक्क पास गर्ने’ नियत देखिएको बताउँदै ‘संसद्को अपमान’ गरिएको धारणा राखे।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा जालझेल भएको खुलासा संसद्कै विश्वास र गरिमामाथिको गम्भीर आघातका रूपमा हेरिएको छ। सर्वसम्मत निर्णयलाई गुपचुप ढंगले उल्टाउने काम केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई नियोजित षड्यन्त्र भएको सांसदहरूको दाबी छ। अब छानबिन समिति गठन, सभापति र सचिवको भूमिकाको समीक्षा, र विधेयकको पुनर्संशोधन संसद्को प्राथमिकता बन्ने देखिएको छ। संसदको विश्वास पुनःस्थापित गर्न र कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन संसद् र सभामुखको भूमिकामाथि जनताको गम्भीर निगरानी रहनेछ।
