काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पद यथावत् रहने भएको छ।
संवैधानिक इजलासले ती नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै दायर भएका सबै १५ वटा रिट निवेदनहरू खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अल्पमतमा उक्त फैसला आएको हो।
२०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका अध्यादेशहरू मार्फत अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, न्यायसेवा आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरूमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो। यी नियुक्तिहरूमाथि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए।
बुधबार मध्यराति सार्वजनिक भएको फैसलामा, पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति ‘गैरकानुनी’ भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले ती पदाधिकारीहरू हटाइनुपर्ने मत राखेका थिए। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले राउतको मतमा समर्थन जनाएका थिए।
तर संवैधानिक इजलासका अरू तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिएपछि बहुमतका आधारमा रिट खारेज गरिएको हो। उनीहरूले उक्त नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्न सकिने स्पष्ट प्रमाण नरहेको, र कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको ठहर गरेका थिए।
दोस्रो अध्यादेशको हकमा भने पाँचै न्यायाधीशको सर्वसम्मत मतले रिट खारेज गरिएको छ। इजलासको मत अनुसार, दोस्रो अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्ति पूर्ण रूपमा कानुनी भएको देखिएको छ।
यस फैसलासँगै संवैधानिक परिषद्का नियमहरू संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ओली सरकारको विवादास्पद कदमलाई अदालतले वैधता दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनसम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्काएको छ।
यस फैसलालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखा परेको छ। सत्तापक्षले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नियुक्तिहरूको वैधता स्थापित भएको बताएका छन् भने विपक्षी दलहरूले भने न्यायालयले कार्यपालिका पक्षधर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक हुने जनमत प्रबल हुँदै गएको बेला आएको यो फैसला नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
