काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निरर्थक बनाउने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिभित्रै गम्भीर चलखेल भएको खुलेको छ। सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई एक अर्काै दफाबाट खण्डन गरिएको पाइएपछि संसदीय समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षभित्र कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसकै पछाडि राखिएको दफा ८२ (५)(क) मा भने संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा मात्र रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसले मूल व्यवस्था नै निष्प्रभावी बनाइदिएको छ।
समितिले दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड सर्वसम्मतले पारित गरिसकेको दाबी भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यो प्रावधान खण्डन हुनेगरी अर्को दफा थप गरिएको खुलासा भएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको संलग्नतामा यो चलखेल भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी भन्छन्, "समितिको अन्तिम बैठक राखिएन, सभापतिले हामीले मिलाएर ल्याउँछौं भनेपछि विश्वास गरियो। तर विधेयक पास भएपछि मात्र गडबडी थाहा भयो।" माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले समितिबाट पारित व्यवस्था स्पष्ट रहेको भन्दै नयाँ दफा राख्नु गलत नियत हो कि त्रुटि भन्ने छुट्याउनु पर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदन १ असारमा संसदमा पेस गरिएको थियो। त्यसबीचमा समितिका सभापति, सचिव र कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू मिलेर दफा मिलाउने काम गर्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएको हो भन्ने आशंका गरिएको छ।
समितिमा सहभागिता जनाएका सांसदहरूले मूल प्रतिवेदन हेर्न नपाएको र विश्वासमा सभापति र सचिवलाई जिम्मा दिएको बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे बैठक बोलाएर समितिका सदस्यहरूसँग सोधपुछ गरेका छन्। समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने ‘त्रुटि’ स्वीकार गरेका छन्।
सांसद माधव सापकोटा, पदम गिरी, ज्ञानबहादुर शाहीलगायतले यो कार्यलाई ‘सुविचारित षड्यन्त्र’ भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा ‘अवकाश वा राजीनामा दिएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसको खण्डन गर्दै ‘संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेक’ भनिएको दफा थपिएको पाइएको छ।
सभापति खतिवडाले आफूले समितिबाट जे पारित भयो, त्यही पेस गरिएको दाबी गरे पनि प्रतिवेदनमा रहेको आफ्नो हस्ताक्षर र त्यसमा भएको हेरफेरको बारेमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “छानबिन होस्, दोष देखिए कारबाहीको सामना गर्न तयार छु।”
यही विषयमा मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभामुखले यो ‘अक्षम्य गल्ती’ भएको टिप्पणी गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउनुअघि नै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यस विषयमा अब राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी मौलिक प्रावधान यथावत् राख्न सकिने सम्भावना कायम छ। यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो अवस्था यथावत् पारित भयो भने विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ र त्यस्तो विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस घटनाबाट संसद्मै विधेयकमा शब्दको चलखेल हुने, समितिमा पारित भएका निर्णयविपरीत अन्तिम प्रतिवेदन बन्ने, सांसदहरूलाई आवश्यक दस्तावेज नदिइने, सचिवालयको स्वेच्छाचारिता बढ्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
यो विषयमा छानबिन नगरी अघि बढ्न नहुने सांसदहरूको अडान छ। समितिको बैठकसमेत छानबिन नभएसम्म बस्न नदिने चेतावनी दिइएको छ। अब यो विषय संसदीय मर्यादा, विधायन प्रक्रिया र शासनप्रतिको जनविश्वाससँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ।
