काठमाडौँ । जापान संसारको त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ जिम्मेवारीप्रति अत्यधिक गम्भीरता राखिन्छ। सानो गल्ती वा लापरवाही भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तत्काल सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग हुन्छन्।
जापानी समाज कडा अनुशासन, परिश्रम, नैतिकता, धार्मिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त समाज, पूर्ण सुरक्षा र सशक्त स्वतन्त्रतामा आधारित छ। यस्तो समाजमा हालै चामलको मूल्यवृद्धिको विषयमा गरिएको हल्का टिप्पणीकै कारण एकजना मन्त्रीले आफ्नो पद गुमाउनुपर्यो। जनताको आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिए र प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा माफी मागे।
जापानमा मुख्य खाना भनेको भात नै होइन, तर पनि महँगीको संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणीले जनतामा असन्तोष फैलियो, र सरकार त्यसप्रति गम्भीर भयो।
तर नेपालमा भने अवस्था ठीक उल्टो छ। यहाँ बिचौलिया र कालोबजारीले दैनिक रूपमा महँगी बढाइरहँदा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री अझै उन्मत्त भएर उल्टै जनतालाई दोषारोपण गर्छन्। आफैं जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्।
नेपाल अहिले संसारकै गरिब राष्ट्रहरूमध्ये पर्दै जाँदा खाद्यान्नको मूल्य चरम सीमामा पुगेको छ, तर आम जनताको आयस्तर निरन्तर घटिरहेको छ। यस्ता समस्यामा सरकार गम्भीर नबनी जनताको पीडामाथि खेलवाड गरिरहेजस्तो देखिन्छ।
जापान, दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता देशहरूबाट नेपालले कहिल्यै पाठ सिक्न सकेन। दक्षिण एसियाली देशहरूको ढाँचामै सीमित रहँदा नेपाल प्रत्येक कालखण्डमा गरिबीको दलदलमा अझै गहिरिँदै गइरहेको छ।
हालै जापानमा चामलसम्बन्धी विवादमा देखिएको मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारको जिम्मेवार व्यवहार हामी सबैका लागि पाठ हुन सक्छ।
एजेन्सीका आधारमा यो रिपोर्ट–
चामलको बढ्दो मूल्यमाथि जापानका कृषिमन्त्री ताकु इटोले गरेको हल्का टिप्पणी उनको लागि धेरै महँगो साबित भएको छ। उनले त्यही अभिव्यक्तिले गर्दा राजीनामा पनि दिनुपर्यो।
उनले आफूले कहिल्यै चामल नकिन्ने र सित्तैमा पाउँने बताएका थिए। यो भनाइपछि मूल्यवृद्धिसँग जुधिरहेका जापानी जनता आक्रोशित भएका थिए।
नागरिकले विरोध जनाउने वित्तिकै मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए ।
यो साताभरि, जापानमा चामलको विषयले निकै चर्चा पायो । जहाँ कि जापानीजले खासै भात खाँदैनन् । तर, पनि खाद्यवस्तुमाथि हुने महंगीप्रति जापानीज सरकार निकै संवेदनशील हुने गर्छ ।
इटोले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन्। उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबामाथि मुद्रास्फीति घटाउन दबाब अझ बढेको छ।
चामलको निरन्तर बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण उनको सरकारले जनताको आक्रोशको सामना गरिरहेको छ। जापानमा जुलाईमा संसदको माथिल्लो सदनको चुनाव हुने तालिका छ र यस्तो अवस्थामा यो मुद्दाले राजनीतिक महत्त्व बढाउँदै गएको छ।
दुई वर्षमा चामल दोब्बर महँगो
जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय कोशीहिकारी ब्रान्डको चामल प्रति ५ किलो लगभग ५,००० येन मा बिक्री भइरहेको छ। जबकी २०२३ मा ५ किलो चामलको औसत मूल्य लगभग २००० येन थियो।
यो चामल नेपालको वास्मती भन्दा उच्चस्तरको खाद्यवस्तु हो । अन्य सामान्य चामलको भाउ भने बढेको छैन ।
प्रधानमन्त्री इशिबाले चामलको औसत मूल्य प्रति ५ किलोग्राम ३,००० येन मा पु¥याउने वाचा गरेका छन्।
ताकु इटोले गत हप्ता एक कोष सङ्कलन कार्यक्रममा भनेका थिए, ’मैले कहिल्यै आफैँले चामल किनेको छैन, किनभने मेरा समर्थकहरूले मलाई यति धेरै चामल दान गर्छन् कि म यसलाई बेच्न सक्छु।’
इटोको भनाइले मानिसहरूलाई आक्रोशित बनायो, किनकि उनीहरूले अहिले एक वर्ष अघिको तुलनामा एक बोरा चामलको लागि लगभग दोब्बर मूल्य तिरिरहेका छन्।
बुधबार नै इटोको ठाउँमा कृषिमन्त्रीको रूपमा पहिले वातावरणमन्त्री रहेका शिन्जिरो कोइजुमी आएका छन्। कोइजुमीले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को नेतृत्वको लागि प्रधानमन्त्री इशिबाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका र असफल भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले माफी मागे
जापानको क्योडो समाचार एजेन्सीका अनुसार ताकु इटोले भने, ’मैले आफैंलाई सोधें चामलको निरन्तर बढ्दो मूल्यको बाबजुद पनि म कृषि मन्त्री बनिरहनु ठीक हो कि होइन। त्यसपछि मैले होइन, यो ठीक होइन भनेर निर्णय गरें। म फेरि एकपटक जनतासँग माफी चाहन्छु। जनता चामलको बढ्दो मूल्यसँग संघर्ष गरिरहेका छन्, मन्त्रीको रूपमा मैले एकदमै गलत बयान दिएको छु। म अलि धेरै अगाडि बढिसकेको थिएँ।’
प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पनि आफ्ना मन्त्रीको टिप्पणीको लागि माफी मागेका छन्।
जापानले २५ वर्षमा पहिलो पटक चामल आयात गर्यो ।
जापानमा चामलको मूल्य सधैं एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ। १९१८ मा चामलको मूल्यलाई लिएर भएको दंगाका कारण सरकार ढलेको थियो।
वर्तमान सरकारले चामलको मूल्य नियन्त्रण गर्न धेरै प्रयास गर्यो । तर ती प्रभावकारी भएनन्। अहिले विपक्षी र आम जनताले उपभोग कर घटाउन माग गरिरहेका छन्।
चामलको संकटका कारण धेरै जापानी रेस्टुरेन्ट र सर्वसाधारणले अब अन्य देशहरूबाट सस्तो चामल आयात गर्न जोड दिइरहेका छन्। अप्रिलमा, जापानले २५ वर्षमा पहिलो पटक दक्षिण कोरियाबाट चामल आयात गर्यो ।
जापानी सरकारको स्वीकृति मूल्याङ्कनमा ठूलो गिरावट
जापानमा चामलको अभाव हुनुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार मानिएको छ। २०२३ मा गर्मी मौसमका कारण कम उत्पादन हुने र २०२४ मा ’मेगाक्वेक’ (ठूलो भूकम्प) को चेतावनीको डरले मानिसहरूले बढी चामल किने। यसले कालोबजारी पनि निम्त्यायो।
बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण इशिबा सरकारको लोकप्रियता पनि घटेको छ। हालै गरिएको क्योडो सर्वेक्षणमा, ८७% ले सरकारलाई चामलको मूल्य व्यवस्थापन गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्। इशिबा सरकारको स्वीकृति मूल्याङ्कन २७.४% मा झरेको छ। यो गत वर्ष अक्टोबरमा सत्ता सम्हालेपछिको सबैभन्दा कम हो।
विकसित देशमा नागरिकको आयस्तर निकै माथी हुन्छ र सामानका मूल्य पनि उच्च हुन्छ । नेपालमा भने नागरिकको आयस्रोतको मूल्य खासै हुँदैन, तर सामानको मुल्य मात्र बढ्छ ।
यसले पछिल्लो पटक नेपाली नागरिकबीचमा शासकप्रति घृणाको भाव फैलिरहेको छ । नेपाल सरकारले जापान लगायतका मुलुकबाट शासनको तौरतरिका किन सिक्दैन भन्ने प्रश्न अहिले नागरिक समाजमा चौतर्फी उठिरहेको छ ।
–एजेन्सी
