कश्मीरमा २२ अप्रिलका दिन भएको आतंककारी आक्रमणमा कम्तीमा २५ जना इन्डियन र एकजना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको इन्डिया भ्रमणका वेला अधिकतम प्रभाव पार्न योजनाबद्ध रूपमा यो घटना घटाइएको देखिन्छ । यो आक्रमण पर्यटनका लागि अनुकूल हुने मौसमको सुरुवात र हिन्दुमाझ महत्वपूर्ण मानिने अमरनाथ यात्राअगाडि भएको हो । र, यो आक्रमण पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनिरले ‘कस्मिर पाकिस्तानको गर्धनको रक्तनली हो’ भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि घटेको हो ।
आक्रमणकारीले हिन्दु पुरुष पहिचान गर्न कुरानका आयत वाचन गर्न लगाएर हत्या गरेका थिए भने महिला र बालबालिकालाई छाडेका थिए । कस्मिर क्षेत्र लामो समयदेखि विवादित र सैन्य रूपमा अत्यधिक तनावग्रस्त रहँदै आएको छ, जहाँ राजनीतिक विवादले धार्मिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ र कस्मिरी मुसलमान र हिन्दुबिच प्रतिस्पर्धी पीडाको भावनालाई प्रोत्साहन गरेको छ । इन्डियामा इस्लामद्वेष सामान्यीकृत भइसकेको पृष्ठभूमिमा यस्तो आक्रमणले मुसलमानविरुद्ध थप दमन र हिंसालाई प्रेरित गर्ने खतरा बढाएको छ । इन्डियन मिडियामा यस घटनाको प्रतिक्रिया अपेक्षित ढाँचामा आएको छ अर्थात् हिन्दुत्व समर्थक समूहले मुसलमानविरोधी भावनालाई थप चर्काएका छन् र पाकिस्तान प्रशासित कस्मिर कब्जा गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । इन्डियाका कस्मिरी मुसलमानले अहिले धम्कीको सामना गरिरहेका छन् । हिन्दू बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तिले प्रायः हिन्दुलाई सधैँ मुसलमान आक्रमणको सिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । त्यसैले, इन्डियन मुसलमानलाई बारम्बार आफ्नो देशभक्तिको प्रमाण दिन बाध्य पारिन्छ । उदाहरणका लागि कंग्रेसका एक मुसलमान नेतृले पाकिस्तानी सहर रावलपिन्डीलाई ‘समतल पार्न’समेत आह्वान गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आकस्मिक सुरक्षा बैठक (जहाँ सबै पुरुष थिए) आह्वान गरेर पाकिस्तानलाई ‘सीमापार आतंकवाद’ प्रवद्र्धन गरेको आरोप लगाउँदै निन्दा गरेका छन् । त्यसको भोलिपल्टै उनी बिहारमा पूर्वनिर्धारित चुनावी अभियानमा फर्किए । र, यसबिच सामाजिक सञ्जालमा पाकिस्तानविरुद्ध सैन्य कारबाहीको माग ह्यासट्याग ‘एभेन्ज पहलगाम’ (पहलगामको बदला लिऊँ) चर्किँदै गएको छ । भारत–पाकिस्तानबिचको द्वन्द्वको इतिहास हेर्दा अहिले पनि स्थिति चर्कने वा आणविकस्तरमा गल्ती हुने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।
जवाफदेहिता मागको प्रश्न :
बदला लिने राष्ट्रवादी नाराका भिडमा मूलधारको राष्ट्रवादी मिडिया, जसलाई व्यंग्यात्मक रूपमा मोदीको ‘गोदी’ (काखे) मिडिया पनि भनिन्छ, तिनले जवाफदेहिता माग गर्ने प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् । सन् २०१९ मा जम्मु–कस्मिरलाई राज्यबाट घटाएर ‘केन्द्र शासित प्रदेश’ बनाइएपछि सुरक्षासम्बन्धी सबै जिम्मेवारी दिल्लीद्वारा नियुक्त राज्यपाल र केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको हातमा छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको यसमा अख्तियारी छैन । त्यसैले त आक्रमणपछि गृहमन्त्री अमित शाहले क्षेत्रको भ्रमण गर्दा अनुभवी नेता एवं मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहलाई सुरक्षा बैठकबाहिरै राखियो ।
जवाफदेहिता माग गर्ने प्रश्न र शाहको राजीनामाको मागलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ भनेर उपेक्षा गरिएको छ । यो सन् २००८ मा कांग्रेस नेतृत्वको युपिए कालखण्डमा भएको मुम्बई हमलापछि देखिएको प्रतिक्रियाको ठिक विपरीत छ, जहाँ घटनापछि इन्डियन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । तर, सन् २०१९ को पुलवामा हमला (जसमा अर्धसैनिक बलका ४० जना जवान मारिएका थिए) लगायत हमलाका बाबजुद अहिलेका गृहमन्त्री शाह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल पदमा टिकिरहेका छन् । हालैको हमलाअघि पनि पवित्र पर्यटक स्थल भए पनि पहलगामदेखि बैसरानसम्मको मुख्य सडकमा कुनै सुरक्षा तैनाथी थिएन । सुरक्षा कमजोरी के थिए ? जिम्मेवारी कसको थियो ? कुन नीति असफल भयो ? जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर आउन अझै बाँकी छ । विडम्बना, आजको इन्डियामा मोदी वा शाहलाई प्रश्न गर्दा त्यसलाई राष्ट्रघाती करार गरिँदै छ, जसले लोकतान्त्रिक निगरानीलाई दबाइरहेको छ ।
पर्यटन राजनीतिक समाधान होइन :
मोदीको कश्मीरसम्बन्धी नीतिमा आतंकवादको जवाफमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नु रहेको छ । पर्यटनले कश्मीरका जनतालाई केन्द्रप्रति निर्भर बनाउँछ र ‘द्वन्द्वपछिको सामान्य स्थिति’ भन्ने सरकारी प्रोपगान्डाको सफलताझैँ प्रस्तुत गर्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, जसले कश्मीरलाई राम्ररी चिन्छ, उसले सरकारका ‘सामान्यता वा अमनचैन’सम्बन्धी दाबीको खासै अर्थ नभएको बताउँछ । कश्मीर द्वन्द्वको इतिहास निकै जटिल छ, जहाँ कस्मिरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकार सधैँ मुख्य मुद्दा रहँदै आएको छ । अहिले भने कश्मीरसँग कुनै स्वायत्तता छैन र एक दशकपछि बल्ल गतवर्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यहाँ चुनाव भएको थियो ।
आजको इन्डियामा जहाँ अधिनायकवाद बढ्दो छ र हिन्दु राष्ट्रवादले मुसलमान अधिकार र सुरक्षालाई खतरा बनाइरहेको छ, त्यस अवस्थामा कश्मीरी जनताको अधिकारको प्रश्न उठाउन लगभग असम्भवजस्तै बनेको छ । यसैबिच कश्मीरी जनता, पाकिस्तानी वा पाकिस्तान समर्थित आतंककारी आक्रमणको राज्यले लिने भनिएको बदलाले पनि थप बढी असुरक्षित भएका छन् । र, कस्मिरी मुसलमानले दीप प्रज्ज्वलन, बन्दजस्ता ऐक्यबद्धता देखाउन गरिएका प्रयास मुसलमानलाई दोषारोपण गर्ने मूलधारको कथाले प्रायः बेवास्ता गरिरहेको छ । साझा पीडामा ध्यान दिनुको सट्टा हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले साँघुरो र आक्रामक दृष्टिकोण लिने खतरा छ, जसले यस क्षेत्रमा झन् तनाव बढाउन सक्छ । प्रतिशोधी नाराले इन्डियन मुसलमान, कश्मीरी सर्वसाधारण र आतंककारीबिच भिन्नतालाई छुट्याउने सम्भावना देखिँदैन । र, यसले समग्र दक्षिण एसियालाई थप असुरक्षित र हिंसात्मक बनाउनेछ ।
(कौल वेस्टमिन्स्टर विश्वविद्यालयमा राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी प्राध्यापक हुन् । हामीले यो लेख द कन्भर्सेसनबाट साभार गरेका हौँ ।)
