रुपन्देही । गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले आज आइतबार एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि कास्की र काठमाडौँका दुबै जिल्ला अदालतले समेत भारी रकम धरौटी मागेर रवि रिहा भएका थिए ।
सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो ।
उनलाई यो मुद्दामा गोर्खा मिडिया प्रा.लिका पूर्व संचालकका हिसाबले धरौटी माग गरिएको हो ।
थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सुप्रिम सहकारीको रकम संगठित ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसबाहेक रवि, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग थप १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । रविलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड बिगो पनि माग दाबी गरिएको छ ।
बिहान ११ बजेदेखि सुरू भएको आज तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, डा.नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सुनिता राउत र राजेन्द्र सेढाईले बहस गरेका थिए।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रविमाथि बदनियतका साथ मुद्दा लगाइएको जिकिर गरेका थिए ।
उनले राज्यका केन्द्रीय तहका व्यक्ति संलग्न नभई यो मुद्दा दायर नभएको र राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दाबी गरे।
उनले सरकारले रविको मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने गरि सहकारी अध्यादेश ल्याएकोले पनि उनका विरूद्ध राज्य नै लागेको पुष्टि हुने बताए।
अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले सहकारीको रकम जिबी राई र उनका कम्पनीले लगे पनि आरोप सबै रवी लामिछानेलाई लगाईएको बताए। अर्का अधिवक्ता सुरज बस्नेतले बिगोको २० प्रतिशत रकम जाहेरवाला र सुराकीले पाउने भएकोले त्यसैको लागि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाईएको दाबी गरे।
तर, सरकारी वकीलको कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र न्यायाधीश रमण कुमार श्रेष्ठले मुद्दाको अनुसन्धान अझै बाकी रहेकोले हिरासत बाहिर पठाउदा अनुसन्धान प्रभावित हुने र प्रमाण पनि नष्ट हुनसक्ने भएकोले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनिहरुले गोर्खा मिडियाको सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार रविले गर्दै आएको प्रमाणहरुले पुष्टि गरिसकेको दाबी गरे।
यसअघि गत शुक्रबार रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, सहितका ३ जनाले बहस गरेका थिए ।
राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दावी कानुन व्यवसायीहरुको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका रवि कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।
रुपन्देहीको आदेशमा के छ ?
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘.....मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम रु. एक करोड नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू ।’
अब चितवन र वीरगंजका दुई सहकारीमा मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रारम्भिक सुनुवाई, बहस र आदेश बाँकी रहेको छ ।