काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्ट्याइदिएका छन् ।
चलिरहेको ११ औँ महाधिवेशनकै क्रममा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्षले पेस गरेको पदाधिकारी सङ्ख्या १९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ९ गरी १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने ओलीको प्रस्ताव पारित भएको हो ।
विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी सङ्ख्या बढाएका हुन् ।
ओलीले यसरी पेल्दा सबै नेता तथा प्रतिनिधिहरु ट्वाल्ल परेर बसेका थिए ।
विरोधको स्वर निकै सानो छ । ईश्वर पोखरेल दोधारे प्रवृतिबाट प्रस्तुत भइरहेका छन् । ओली इतरपक्ष कारवाहीमा परिने भयले बोल्न सकेका छैनन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, यूवराज ज्ञवाली लगायतले त एमालेमा सक्रिय राजनीति नगर्ने नै घोषणा गरिदिए ।
गत भदौमा भएको विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या घटाएर १५ मा झारेको थियो।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उल्टाएर एमालेले विधान महाधिवेशनको औचित्यमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
महाधिवेशन उदघाटन भइसकेको अवस्थामा समेत विधान महाधिवेशनका निर्णयलाई फेरबदल गर्नुको प्रस्ट कारण एमालेले खुलाइसकेको छैन ।
यद्यपि, आफ्नो समूहभित्रका नेता व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि पदाधिकारी संख्या बढाइएको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ ।
विधान महाधिवेशनले तीन महिना अघि गरेको निर्णयलाई पार्टी नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसक्ने, पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा–बेफाइदालाई हेरेर नेतृत्वले निर्णय गर्ने परिपाटी कायम रहने हो भने विधान महाधिवेशनको अभ्यास किन गर्ने त भन्नेबारे पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट लखेटिएपछि ओली एमालेमा पुनः कब्जा जमाएर जाने तरखरमा रहेका छन् ।
तर, ओलीको यो शैलीले एमाले पुनः जोखिम स्थानमा पुगेको विश्लेषण धेरैको रहेको छ ।
