खार्तुम । धर्म राजनीति र गहिरो जातीय मनमुटावले एउटा देशलाई कसरी पूर्ण विनाशको डिलमा पुर्याउँछ भन्ने मार्मिक उदाहरण सुडानको वर्तमान गृहयुद्धले प्रस्तुत गरेको छ।
सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) र जातीय मिलिसियाबाट विकसित भएको र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीचको घातक सत्ता संघर्षले देशलाई भयानक नरसंहार र मानवीय संकटको चपेटामा पारेको छ।
हालसालै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा एक महिलाले आफ्ना बालबच्चाको जीवनरक्षाको लागि गिडगिडाएको दृश्यले सारा विश्वलाई झस्काएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया स्रोतहरूले ती क्रिस्चियन महिला र उनका निर्दोष छोराछोरीलाई आरएसएफका लडाकुहरूले गोली हानी हत्या गरेको दाबी गरेका छन्। यो घटना सुडानमा धर्म र जातीयताको आधारमा भइरहेको क्रूरताको एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो।
यसैगरी, अल फसेर सहरमा आरएसएफले आतंक मच्चाउँदै मुख्य अस्पताललाई निशाना बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र सुडान डाक्टर्स नेटवर्कले दिएको जानकारीअनुसार, अस्पतालभित्र रहेका ४६० भन्दा बढी बिरामी र कर्मचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारिएको छ, जसले मानवताविरोधी अपराधको सीमा नाघेको छ।
सुडानको गृहयुद्ध अनुगमन गरिरहेका समूहहरूले यो आमहत्यालाई आरएसएफको पछिल्लो बर्बरताको एक उदाहरणको रूपमा औंल्याएका छन्।
यो द्वन्द्वमा मारिनेहरूमा धेरैजसो गैर-इस्लामी र गैर-अरब समूहका नागरिकहरू छन्, जसले आरएसएफको आक्रमण जातीय शुद्धीकरणको दिशामा उन्मुख रहेको पुष्टि गर्छ।
दारफुर क्षेत्रको अल फसेरमा भएको कब्जालाई विशेषज्ञहरूले २०२३ मा पश्चिमी दारफुरको जेनिनामा भएको नरसंहारको पुनरावृत्ति हुने भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएका छन्, जहाँ ठूलो संख्यामा गैर-अरब र क्रिस्चियन समुदायका मानिसहरूको हत्या भएको थियो।
आरएसएफले गैर-अरब जातीय समूहहरूलाई जबरजस्ती विस्थापन गर्ने र हत्या गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएको प्रमाणहरू उपग्रह तस्बिर र अनुसन्धान रिपोर्टहरूबाट प्राप्त भएका छन्।
पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् र एक करोड चार लाखभन्दा धेरैले आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन्।
युद्धले निम्त्याएको भोकमरीको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ; अल फसेर जस्ता घेराबन्दीमा परेका क्षेत्रहरूमा १२ लाखभन्दा बढी मानिसहरू भोकमरीको शिकार भएका छन् र उनीहरू घरपालुवा जनावरको दाना र रुखको बोक्रासमेत खाएर ज्यान जोगाउन बाध्य भएका छन्। यस्तो अमानवीय अवस्थाले 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरीको संकट' निम्तिने खतरा राष्ट्रसंघले औंल्याएको छ।
२०१९ मा तानाशाह उमर अल-बसिरलाई सत्ताबाट हटाइएपछि एसएएफका जनरल अब्दुल फताह अल-बुरहान र आरएसएफका जनरल मोहम्मद हमदान दागलो (हेमेदती) बीचको सत्ता साझेदारी अप्रिल २०२३ मा भंग हुनु नै हालको नरसंहारको मूल कारण हो।
जातीय मिलिसियाबाट विकसित भएको आरएसएफलाई युएई लगायतका विदेशी शक्तिहरूको समर्थन रहेको आरोप छ, जसले युद्धलाई थप जटिल र लामो बनाएको छ। यसले गर्दा देश विभाजनको खतरा बढ्दै गएको छ र सन् १९८३–२००५ को दोस्रो गृहयुद्धको याद ताजा भएको छ, जसले २० लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो।
सुडानको लगभग ९१ देखि ९७ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या भए पनि, धार्मिक विचारधाराको भिन्नताका कारण अल्पसंख्यक क्रिस्चियन समुदाय सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्। चर्चहरू जलाउने, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने र इसाई धर्मगुरुहरूको हत्याका घटनाहरू बढेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन कन्सर्नका अनुसार, धार्मिक आस्थाका कारण इसाईहरूलाई कैद गर्ने, बलात्कार गर्ने र गोली हानेर मार्ने काम भइरहेको छ। इस्लामिक बाहेक अन्य धार्मिक पहिचानलाई कैयौं क्षेत्रमा अपराध मानिनु र गैर-इस्लामीहरूलाई आधारभूत सरकारी सुविधा र शरणबाट वञ्चित गरिनुले धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा कुल्चिएको छ।
रुस-युक्रेन र गाजा युद्ध जस्ता द्वन्द्वहरूमा विश्व समुदायले चासो देखाए पनि सुडानको यो बर्बर त्रासदीमा शक्तिशाली देशहरू र राष्ट्रसंघले पर्याप्त व्यावहारिक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रसंघका महासचिवले सामूहिक निष्कासन र भोकमरीको निन्दा गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा न्याय प्रक्रिया निकै सुस्त छ। साक्षीहरूको सुरक्षा र अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न चुनौती हुनुले न्यायको पहुँच पीडितहरूका लागि लगभग असम्भव बनेको छ।
सुडानको यस असाधारण मानवीय संकटले धर्म राजनीति र जातीयताको नाममा भइरहेको मानवताविरोधी अपराधप्रति विश्वको उदासीनता र मौनतालाई प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
–एजेन्सी
