काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि अपेक्षा गरिएको थियो कि परम्परागत पार्टीका वयोवृद्ध शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको सन्देश आत्मसात् गर्दै पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (८०), एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (७३) र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (७१) लगायतका नेताहरू नेतृत्व छाड्न तयार देखिएका छैनन् । बरु पुनः नेतृत्वमा रहिराख्ने उद्देश्यसहित आन्तरिक तयारी गर्न थालेका छन् ।
विशेषतः ओलीले हालै पार्टीको विधान महाधिवेशनमार्फत तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न अवरोध गर्ने दुई प्रावधानलाई संशोधन गराएपछि पदमा निरन्तरता दिने मनसाय स्पष्ट भएको छ । कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशनको माग उठेपनि देउवापक्षका नेताहरू प्रतिवाद गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले मंसिर अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि दाहाललाई नै निरन्तरता दिने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
देशको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत १६–४० वर्ष उमेर समूहमा पर्छन् । यही समूह कुल मतदाताको ५२ प्रतिशत भए पनि प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति ११ प्रतिशत मात्र थियो । राष्ट्रिय सभा र संवैधानिक आयोगहरूमा युवाको उपस्थिति शून्य छ । यसले मुलुकको निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अब पनि पुराना नेताहरू पदमा अडिए लोकतन्त्रमै क्षति पुर्याउने जोखिम छ । त्यसैले पार्टीभित्रका युवापंक्तिले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा फ्रान्सका इमानुएल म्याक्रोन, अस्ट्रियाका सेबास्टियन कुर्ज र फिनल्यान्डकी साना मरिन जस्ता युवानेताले नेतृत्व क्षमता देखाइसकेको सन्दर्भ दिँदै नेपाली युवाले पनि अब आफैं सन्दर्भ बन्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसबीच, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा युवा उमेर समूहको प्रतिनिधित्व समावेश नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसले आन्दोलनलाई न्याय दिन सकेको छैन ।
