काठमाडौँ । नेपाली जनताले ठूलो बलिदानपछि प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नु हो भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर, दशकौँसम्म सत्तामा रहेका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले जनताको आकांक्षालाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थ, गुट र बिचौलियाको सेवामा राजनीति केन्द्रित गरे । परिणामस्वरूप देश भ्रष्टाचार, असमानता र कुशासनको दलदलमा फस्दै गयो ।
विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति नै हालको राजनीतिक संकट र जनविद्रोहको मूल कारण बनेको छ । बारम्बार प्रधानमन्त्री बने पनि जनतालाई राहत दिने ठोस काम नगरी अहंकार र निरंकुशतामा रमाएको आरोप ओलीमाथि छ । उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गरे, युवाको आवाजलाई बेवास्ता गरे र आलोचना गर्ने जनतालाई अपमानित गर्ने अभिव्यक्ति दिए । यसकै परिणामस्वरूप जेन–जी पुस्ताको विद्रोह भड्कियो ।
भदौ २३ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राज्यद्वारा गरिएको दमनमा २१ जना युवाको ज्यान गएपछि आन्दोलन झनै भड्कियो । दोस्रो दिन हिंसा, आगजनी र घुसपैठबीच थप ५३ जनाको मृत्यु भयो । दुई दिनमै ७४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको यो घटनाले जनतालाई झस्काएको छ । अन्ततः ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको अवस्था आयो ।
यो आन्दोलन केवल जेन–जी पुस्ताको आक्रोश मात्र नभई आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशको विस्फोट थियो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र स्वतन्त्रताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने अहंकारी नेतृत्वलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको सन्देश यस आन्दोलनले दिएको छ ।
अब अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा मारिएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र दोषीमाथि कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा छ । साथै, आगामी निर्वाचन पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन राजनीतिक दलसँग संवाद बढाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।
नेपालमा बारम्बारको राजनीतिक असफलताले देखाएको छ— अहंकार र निरंकुशताले देशलाई विनासतर्फ धकेल्छ । जनताको आवाज सुन्ने, जवाफदेही हुने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बिना नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै चक्र दोहोर्याउने खतरा रहन्छ । जेन–जी आन्दोलनले भने स्पष्ट सन्देश दिएको छ— जनतालाई धोका दिने नेतृत्वलाई सडकमै घुँडा टेकाउन सकिन्छ ।
