काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि पैसाको प्रभाव, शक्तिको खेल र पहुँचकै कारण सत्ता बदलिँदै आएको छ । तर सदाचार, सुशासन र आर्थिक समृद्धि भने पछाडि परिरहेका छन् । जनताले पचासौँ वर्षदेखि आशा गर्ने नेतृत्व पाएनन्, ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले धनीलाई अझ धनी र गरिबलाई अझ गरिब मात्र बनायो । माओवादी द्वन्द्वपछाडि वा भूकम्पपछिको अवसर गुम्दा नेपाल ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को दलदलमा फस्दै गयो ।
यसबीचमा राजनीति गर्ने र सत्तासँग नजिक रहेका निजी क्षेत्रका मानिसहरू नवधनाढ्य बन्दै गए । युवाहरू भने भविष्य खोज्न खाडी र युरोप पस्न बाध्य भए । यही असमानताले जेन–जी आन्दोलनलाई विस्फोटित बनायो । आपराधिक घुसपैठले तोडफोड भए पनि आन्दोलनले नयाँ सरकार जन्मायो ।
२१ फागुनमा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित बनेको सुशीला कार्कीको सरकार अब केवल चुनावी म्यान्डेटमा सीमित छैन । उनको पहिलो चुनौती नै सुशासन र न्याय हो—अघिल्ला काण्डहरूको छानबिन, अकुत सम्पत्ति बोकेकाहरूलाई कारबाही, निहत्था आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने दोषीलाई न्यायमा ल्याउने । अर्कोतर्फ लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । निजी क्षेत्रको दुई खर्बभन्दा बढी क्षति भएको अनुमानले पुनर्निर्माणलाई कठिन बनाएको छ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्—यस्तो बेला सुशासन मन्त्रालय जस्तै विशेष संयन्त्र बनाएर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्यायिक आयोग, निष्कलंक मन्त्रिपरिषद् र चुनावी प्रणालीलाई पैसामुक्त गर्ने पहल भएमा मात्र मुलुकमा आशा जाग्छ ।
जेन–जीको आन्दोलनले दिएको लोकप्रिय म्यान्डेट सुशासन हो । त्यसलाई आधार बनाएर कार्की सरकारले नेपाललाई पुनर्निर्माण र समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान सके मात्र देश द्वन्द्वबाट टाढा रहनेछ ।
