काठमाडौँ । आज बिहीबार देशका अधिकांश स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर सबस्टेशनमा समस्या उत्पन्न भएका कारण विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको जानकारी दिएको छ। तर, नागरिकले सरकारका जतिसुकै स्पष्टीकरण आए पनि विश्वास गरेका छैनन्।
विद्युत् अवरुद्ध भएपछि अधिकांश नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा सरकार तथा एमालेप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति प्रबुद्ध वर्गदेखि साधारण नागरिकसम्मले निरन्तर आलोचना गरेका छन्।
धेरैजसो नागरिकले कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा हटाएर सरकारले लोडसेडिङ पुनः सुरु गर्ने अभ्यास गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पत्रकार विजयकुमारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकार बत्ती नियमित देऊ, नसक्ने भए कुलमान फर्काइदेऊ।’
यस्तै आशयका लाखौँ नेपालीले आज विद्युत् अवरुद्ध भएको क्षणदेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखिरहेका छन्।
सरकारले कुनै स्पष्ट कारण नदेखाई कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली नागरिकको दृष्टिमा तीव्र आलोचनाको पात्र बनेका छन्।
कुलमान घिसिङलाई हटाएको दिनदेखि नै एमालेका मन्त्री, नेताहरू र प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकको विभिन्न प्रकारको आक्रोश र अपमान भोग्नु परेको छ।
नेपालमा लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरी जनताको मन जित्न सफल भएका कुलमानलाई हटाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो भूल भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्य कुनै कारणले विद्युत् अवरुद्ध भए पनि जनताले त्यसको दोष एमाले र उसको सरकारलाई नै दिने धारणा बलियो बनेको ऊर्जा अधिकारीहरू बताउँछन्।
कुलमानसँग बदला लिन खोज्दा एमाले सरकारले गरेको अक्षम्य गल्ती र त्यसबाट जनताले देखाएको घृणाले एमालेलाई दशकौँसम्म ठूलो राजनीतिक क्षति पुग्ने विश्लेषकहरूको मत छ। सम्भवत: यसको मूल्य एमालेले २०८४ सालको निर्वाचनमा चुकाउनेछ, र त्यसपछि एमाले सत्तामा पुग्न नसक्ने जनताको धारणा अझै बलियो हुँदै गएको संभावना जनस्तरबाट प्रकट भइरहेका छन् ।
नेपालमा दशकौंदेखि रहँदै आएको लोडसेडिङको समस्या समाधान गरेर राष्ट्रिय नायकको रूपमा उदाएका कुलमान घिसिङको बर्खास्ती पछिल्लो राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। खासगरी, विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि जनतामा फैलिएको असन्तुष्टि र आक्रोशले सत्ता पक्ष एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषण-
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीलाई धेरैले तर्कसंगत निर्णयभन्दा पनि व्यक्तिगत बदला वा राजनीतिक असहिष्णुताको उपजको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनको स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्नु मात्र एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि, त्यसले ल्याएको जनप्रतिक्रिया असाधारण थियो।
कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनविश्वास आर्जन गरेका थिए। त्यसैले, उनको हटाइ जनताको मनमा एउटा प्रकारको धोका महसुस गराउने काम बन्यो।
सामाजिक सञ्जालको भूमिकाः आक्रोशको व्यासपीठ
देशभर विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएसँगै सामाजिक सञ्जाल जनआक्रोश पोख्ने प्रमुख माध्यम बन्यो। "सरकार बत्ती नियमित देउ, नसक्ने भए कुलमान फिर्ता देउ" जस्ता नारा र तस्बिरहरूले संकेत गर्छन् — जनताको भरोसा अझै पनि कुलमानमाथि छ, न कि सत्तामा बसेकाहरूमा।
एमालेप्रति देखिएको आक्रोश व्यक्तिगत वा भावनात्मक मात्र नभएर, शासन क्षमताको आलोचनासँग पनि जोडिएको छ।
राजनीतिक असरः छोटो गल्तीको लामो छाया
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुलमानको हटाइले जनमानसमा एमालेविरुद्ध गहिरो असन्तोष रोपेको छ। तत्कालीन विद्युत् संकटलाई झनै चर्काउँदै यस घटनाले एउटा नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ — जनताले अब सेवा र परिणाम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्नेछन्।
२०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्, “२०७४ को विजयजस्तै, २०८४ को पराजय एमालेको गल्तीहरूले तय गर्न सक्छ।”
कुलमान घिसिङ प्रकरण एमालेका लागि एउटा चेतावनी बनेको छ। प्रशासनिक निर्णयहरू जनभावनाको कदर नगरी लिइँदा त्यसले कसरी राजनीतिक मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न सक्छ भन्ने यो घटनाले स्पष्ट पारिदिएको छ। विद्युत् समस्या अब केवल प्राविधिक होइन, राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको छ — जसमा जनताको भरोसा गुमाउनु भनेको सत्ताबाट टाढिनु हो।
