काठमाडौँ । ग्रेटर नेपालले सुगौली सन्धि रद्द अनुसार नेपालको जमिन फिर्ता गर्नका लागि भुमिका खेल्न वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
ग्रेटर नेपालका संस्थापक फणीन्द्र नेपालद्वारा आज सुगौली सन्धिको दिन र सो सन्धि रद्द भएको अवगत गराउँदै सार्वजनिक गरिएको खुल्लापत्रमा भनिएको छ,‘सुगौली सन्धिको वैधता समाप्त भइसकेपछि त्यसैलाई मानिरहँदा १८१६ मार्च ४ मा मेची नदीदेखि ब्रम्हपुत्रसम्म बसोबास गर्ने नेपालीभाषीले भयङ्कर प्रताडना भोग्नुपरिरहेको छ ध्यानार्कषण गराइएको छ ।’
तीनवटा बुँदामा उल्लेख खुल्लापत्रमा भनिएको छ,‘सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर लिएको नेपालको भूमि १९५० जुलाई ३१ र १९५० अक्टोबर ३० का उपर्युक्त दुई बेग्लाबेग्लै सन्धिका धारा ८ बाट नेपालले फिर्ता पाएको देखिए पनि सन् १८६० यता कुनै जमिन नेपालले नपाइरहेको अवस्था छ ।’
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका फणीन्द्र नेपालले खुल्लापत्रबारे प्रष्ट पार्दै भने,‘वर्तमान सहित नेपालमा अहिले सातजना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरुले इन्डियासँग घनिभुत निर्णायक वार्ता गरेर नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान जाओस भनेर यो खुल्लापत्र सार्वजनिक गरेको हुँ ।’ यो मेरो मात्र होइन सारा नेपालीको चाहना भएको उनले बताए ।
सुगौली सन्धि नै रद्द भइसकेको अवस्थामा सन्धि हुनु पहिलेकै नेपालको जमिन स्वत फिर्ता हुने भएकोले यही आधारमा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीले इन्डियासँग सोझै कुरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
ग्रेटर नेपालको मुद्दा लामो समयदेखि उठाउँदै फणीन्द्र नेपाल करीब करीब एक्लै भिडिरहेका छन् । फणीन्द्र नेपालले जारी गरेका ग्रेटर नेपालको वास्तविकता
उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै विभिन्न कार्यक्रम र अभियान मार्फत जमिन फिर्ताको माग उठाइरहेका छन् ।
ग्रेटर नेपालद्वारा जारी खुल्लापत्र–
मिति : २०२५ मार्च ४
सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको परिस्थितिमा नेपालको वर्तमान सिमाना मेची–महाकाली होइन पूर्वमा ब्रम्हपुत्र नदी र पश्चिममा रावी नदी कायम हुनुपर्ने विषयमा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका नाममा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको खुलापत्र
१. सम्माननीय प्रम , के पी शर्मा ओली
२. सम्माननीय पूर्व प्रम , शेरबहादुर देउवा
३. सम्माननीय पूर्व प्रम , पुष्पकमल दाहाल
४. सम्माननीय पूर्व प्रम , झलनाथ खनाल
५. सम्माननीय पूर्व प्रम , माधवकुमार नेपाल
६. सम्माननीय पूर्व प्रम , बाबुराम भट्टराई
७. सम्माननीय मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, खिलाराज रेग्मी
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तल लिखित बुँदाहरूमार्फत् यहाँहरू प्रत्येकको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
१. नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भएको आज २०९ वर्ष पुगेको छ भने नेपाल र इन्डियाका बीच १९५० जुलाई ३१ मा भएको सन्धि र नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनबीच १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिअनुसार सुगौली सन्धि रद्द भएको ७५ वर्ष पुगिसकेको छ । सुगौली सन्धिमा करकापमा परेर हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले तत्काल १८७०६९ वर्ग किलोमिटर भूमि संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनलाई सुम्पिनुपरेको थियो, जतिबेला नेपालको क्षेत्रफल ३३४२५० वर्ग किलोमिटर थियो । नेपालको जमिन ब्रिटेनले त्यत्तिकै होइन , सन्धिपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र लिएको थियो । सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर लिएको नेपालको भूमि १९५० जुलाई ३१ र १९५० अक्टोबर ३० का उपर्युक्त दुई बेग्लाबेग्लै सन्धिका धारा ८ बाट नेपालले फिर्ता पाएको देखिए पनि सन् १८६० यता कुनै जमिन नेपालले नपाइरहेको अवस्था छ ।
२. माथि उल्लेख गरिएका सन् १९५० का दुवै सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहन शम्शेर जबराले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ भने इन्डियाका तर्फबाट राजदूत सी पी एन सिन्हा र ब्रिटेनका तर्फबाट एल एस जर्ज फाकनरले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । सर्वाधिकारसम्पन्न सरकार प्रमुख र सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले जानीबुझी, ठीक ठहर्याई हस्ताक्षर गरिसकेपछि यी पछिल्ला दुई सन्धिमा सुगौली सन्धि रद्द भएको किटानीका साथ उल्लेख भएअनुसार नेपालले जमिन फिर्ता पाउनुपर्नेमा कार्यान्वयनका हिसाबले ’हात लाग्यो शून्यझ भएको जुन असामान्य अवस्था छ , यसमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजानु अत्यन्तै दुःखद छ । यसका विपरीत सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिँदै सरकारी तथा नागरिक प्रयोजनका निम्ति मेचीदेखि महाकालीसम्मको नक्सामा सामान्य संशोधन गरे पनि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा इन्डियाली सेना तैनाथ हुन दिइरहनु झनै विडम्बनापूर्ण छ र सुगौली सन्धि रद्द भएको सन्दर्भमा चुच्चे नक्सा निकाल्नु आफैँमा अवैध छ ।
३. सुगौली सन्धिको वैधता समाप्त भइसकेपछि त्यसैलाई मानिरहँदा १८१६ मार्च ४ मा मेची नदीदेखि ब्रम्हपुत्रसम्म बसोबास गर्ने नेपालीभाषीले भयङ्कर प्रताडना भोग्नुपरिरहेको छ । १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई आधार मानेर त्यहाँका नेपालीभाषी नेपालबाट बसाइँसराइ गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरी इन्डियाले ती नागरिकलाई विदेशीको आरोप लगाई आफ्नो थातबास छोड्न बाध्य पार्ने संकेत देखाइसकेको छ । यो जटिलता अवैध सुगौली सन्धिलाई मानिरहेका कारण उत्पन्न भएको हो । अतः ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा वर्तमान प्रधानमन्त्रीका साथै ६ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई यही खुलापत्रमार्फत् सुगौली सन्धिलाई वैध मान्ने नेपाली शासकहरूको यो अदूरदर्शी र अकर्मण्यतापूर्ण व्यवहारले सुगौली सन्धिपश्चात् मेची नदीपूर्वको भूभागमा बसेका जनतालाई अनिश्चित र शङ्कास्पद बनाउनुका अतिरिक्त अनिर्णयको बन्दीसमेत बनाएको छ , त्यसैले यो दुर्दान्त पक्षमा विशेष ध्यान दिई सधैंका लागि र सबै नेपालीका लागि यो विषयलाई चूडान्त निष्कर्षमा पु¥याउन निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ, नेपाल
