काठमाडौँ, असोज २२ गते । संसद्ले एउटा विधेयक पारित गर्न कति समय लगाउँछ ? अंकगणितमा यकिन जवाफ हुन्न । विधेयकको महत्व र प्राथमिकता अनुसार सदनले तीन वर्षसम्म छलफल र पारितको प्रक्रिया लगाएका धेरै उदाहरण छन् । कतिपय विधेयक छोटो समयमा टुङ्गिएका पनि छन् । दर्ता, संशोधन, दफावार छलफल, पारित लगायतका धेरै प्रक्रिया सदनले कानुन तर्जुमाका क्रममा अपनाउँछ तर हालै संघीय संसद्बाट पारित मौलिक हकका १६ विधेयकमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रियसभाले कुनै छलफल बिना नै पारित गर्नुपरेको सांसद्हरूको भनाइ छ ।
संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका ११ विधेयकमा संशोधन दर्ताको समय समेत नियम निलम्बन गरेर छोट्याइएको थियो । सरकारले अन्तिम समयमा मात्र विधेयक सदनमा पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैले एक–अर्का सदनबाट आएका विधेयक नियम निलम्बन गरेर पारित गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त ११ विधेयकमा सभाले अध्ययनको मौका बिना नै पारित गर्नुपरेको बताउनुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अन्तक्र्रियामा अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मौलिक हकका ११ विधेयक हामीले एकपटक पल्टाएर नहेरी, प्रतिवेदन समेत पढ्न नपाई पारित ग¥यौँ । सांसद्का लागि यो जस्तो लज्जास्पद विषय अरु के हुन्छ ।’
मौलिक हकका १६ विधेयकमध्ये अन्तिम समयमा ११ विधेयकको कारबाही प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाबाट सुरु भएको थियो । चारवटा विधेयकको उत्पति भने राष्ट्रियसभाबाट भएको थियो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन संशोधन विधेयक भने पहिलो अधिवेशनबाटै पारित भएको थियो ।
अन्तिम समयमा दर्ता भएका ११ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पेस भएका थिए । राष्ट्रियसभामा पेस भएका सबै विधेयकमा सांसद्ले संशोधन दर्ता गर्न पाउने समयसीमा ७२ घन्टालाई १२ घन्टादेखि तीन घन्टासम्म झारिएको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएका चार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारितका क्रममा पनि नियम निलम्बन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले चारवटै विधेयकमा संशोधनको समय ७२ घन्टालाई १२ घन्टामा झारेको थियो ।
सांसद् अधिकारीले संसद् र समितिहरुले अब क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संसद् र समितिहरू कति चलाउने तथा सरकारले कानुन कहिले ल्याउने भन्ने विषयमा समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद् अधिकारीले सरकारले मौलिक हकको कानुनसँगै अनुचित कार्यसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा नदिएको पनि बताउनुभयो ।
अन्तक्र्रियामा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सबैकोे सहयोग रहने बताउनुभयो । समितिको क्षेत्रधिकार लगायतका विषय सम्बन्धित समितिका सभापतिहरुको समन्वयमा पनि टुंग्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । अन्तक्र्रियामा उहाँले संसदीय प्रक्रियामा समाचार संकलन गर्दा सञ्चारकर्मीले ध्यान पु¥याउनु पर्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
