काठमाडौँ । दल निकट उद्योगीले ग्यासमा कमिसन वृद्धि गराउने नियोजित योजना असफल भएको छ ।
बुधबारदेखि नै सहज रुपमा ग्यास पाउन सकिनेछ । एमालेका उद्योगीले केही दिनदेखि ग्यास अभाव बनाएर सरकारलाई असफल बनाउन खोजेका थिए । तर, सरकारले एमालेको योजना चकनाचुर बनाइदिएका छन् ।
देशभर सञ्चालित ५९ ग्यास उद्योगले करार गरेर ग्यास आयात गरिरहेका छन् । बुलेटको ढुवानी खर्चबापतको रकम उद्योगीले आयल निगमबाट लिने गरेका छन् । आयल निगमले उद्योगीलाई ढुवानी, सञ्चालन खर्च, प्रशासनिक खर्च, आतिथ्य सत्कार, उद्योगी र डिलरको नाफालगायत विभिन्न शीर्षकमा हाल प्रतिसिलिन्डर तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी रकम एकमुस्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ग्यास उद्योगीलाई दिने यो रकमलाई निगमले आफ्नो वासलात (ग्यास उद्योगीको खर्च एवं मुनाफा) शीर्षकमा राखेर उपभोक्ता मूल्यमा जोड्दै आएको छ ।
अन्य पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा ग्यास कारोबारमा आयल निगमको उपस्थिति न्यून छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को बरौनी, पानीपत, मथुरा र हल्दिया रिफाइनरीबाट कुन उद्योगले कति ग्यास ल्याउने भनेर कोटा तोकिदिने मात्र गर्छ । त्यसपछि, उद्योगीले आइओसीको रिफाइनरीबाट ग्यास लोड गरेर आयात गर्ने, उद्योगमा रिफिलिङ गर्ने र डिलर नियुक्ति गरी बजारसम्म पु¥याउने गर्दै आएका छन् ।
ग्यासको आयातदेखि उपभोक्तालाई वितरण गर्दासम्मको सबै खर्च निगमले दिँदै आएको छ । अहिले ढुवानी खर्च वृद्धिका लागि उद्योगीले दबाब बढाएका हुन् । भारतीय बुलेट व्यवसायीले ढुवानी भाडा वृद्धिका लागि दिएको दबाबबारे उद्योगीले पनि निगमलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यास आपुर्ति सबै सहज भइसकेको जानकारी दिए । ‘केही समस्या भइरहेको यथार्थ हो,’ उनले भने, ‘तर, एक आजै आवश्यक संख्यामा बुलेट थप हुँदै छन् । त्यसपछि आपूर्ति सहज गर्न मद्दत मिल्छ ।’
आयल निगमका अधिकारीले भने मासिक कोटाअनुसार ग्यास आयात भइरहे पनि अभावको हल्ला फैलिएका कारण सहज आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।
यसमा एमाले निकटका व्यवसायीहरुको हात रहेको छ ।
संसद् पुनःस्थापना नभएको, चुनावमा जाँदा हार्ने र जनताबाट तिरस्कृत भएका कारण एमाले नेतृत्वबाट जेन–जीको सुशीला कार्की सरकारलाई असफल बनाउन यस्तो प्रपञ्च भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । अन्य दलहरुका व्यवसायी र स्वतन्त्र उद्यमीको खासै चासो छैन, तर एमालेका मात्र अभाव बनाउन सक्रिय छन्, उनले भने ।
निगमका अनुसार दैनिक औसत एक लाख सिलिन्डरका दरले मासिक ४५ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेको छ । जाडो मौसममा १५ प्रतिशतसम्म खपत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले तीन महिनायता ग्यास आयात औसतभन्दा बढी नै भइरहेको निगमको तथ्यांक छ । नोभेम्बरमा ४७ हजार २६४ टन, डिसेम्बरमा ४८ हजार ५३१ टन र जनवरीमा ४७ हजार २०४ टन ग्यास आयात भएको निगमले जनाएको छ ।
मागअनुसार नै ग्यास आयात भइरहेको छ । तर, अभावको हल्ला फैलिएपछि उपभोक्ताहरू घरमा रहेको सबै खाली सिलिन्डर भरेर सञ्चय गर्नतिर लागेको देखिन्छ,’ निगम स्रोतले भन्यो ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको आपूर्ति असहज भए पनि अन्यत्र भने समस्या छैन ।
उद्योगीकै दबाबमा एक वर्षअघि गत २० फागुनमा आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन वृद्धि गरेको थियो । त्यतिवेला ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धिका लागि संयुक्त आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो । संघको आह्वानमा गत वर्ष १८ फागुनदेखि सबै उद्योगले भारतमा ग्यास लिन जान बन्द गरेका थिए । जसकारण तत्कालै बजारमा ग्यास आपूर्ति असहज भएको थियो ।
त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँ कमिसन वृद्धि गर्ने निर्णय गराएर उद्योगीको आन्दोलन फिर्ता गराएको थियो । उद्योगीले डिजेलको भाउ घटबढ भएअनुसार प्रतिशतका आधारमा ढुवानी भाडादर लागू हुनुपर्ने माग राखे पनि त्यतिवेला प्रतिसिलिन्डर रकम तोकेर मात्रै कमिसन वृद्धि गरिएको थियो । प्रतिशतका आधारमा कमिसन बढाउन अध्ययन गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा केही टुंगो लागेको छैन । उद्योगीले कमिसन वृद्धिका लागि सधैँ ग्यास अभाव गराउँदै आएका छन् ।
आयल निगमका अनुसार अहिले बजारमा एक करोड ४३ लाख थान ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । दुई वर्षयता बजारमा नयाँ सिलिन्डर थपिएका छैनन् । त्यसैले बढ्दो माग धान्ने कारण देखाएर सिलिन्डर संख्यासमेत बढाउन उद्योगीले लबिङ गरिरहेका छन् । अहिले एक सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा उद्योगीले मुनाफाबापत ३२ रुपैयाँ पाउँछन् ।
तर, नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्दा कम्तीमा चार सय मुनाफा हुन्छ । त्यसैले निगमसँग स्वीकृति लिएर नयाँ सिलिन्डर बजारमा पठाउन उद्योगीको एक समूह सक्रिय छ । बजारमा जति सिलिन्डर पठाए पनि बिक्री हुने प्रवृत्ति छ । उपभोक्ताहरूले अभावका वेला ग्यास भरेर राख्ने प्रयोजनका लागि घरमा थप सिलिन्डर खरिद गर्ने प्रवृत्ति छ । उपभोक्ताको यही मनोवृत्तिको फाइदा उठाएर आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर बजार पठाएर लाभ लिन उद्योगीहरू लागिपरेका छन् ।
गत वर्ष ग्यास अभाव गराउन र मूल्यबृद्धि गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भुमिका खेलेका थिए ।
अहिले पनि ओलीले सत्ता बाहिर बसेर एमाले निकट व्यवसायी र एमालेकै विभिन्न पेशागत संगठनहरुलाई दुरुपयोग गरेर सरकारलाई असफल बनाउने योजना देखिएको एक व्यवसायीले बताए ।
सरकारले बुधबारदेखि नै ठाउँठाउँमा अनुमगन गरेर ग्यास अभाव हुन नदिन स्टक बजार चलायमान बनाउने तयारीमा जुटेको छ ।
