काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई ३ दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ ।
परराष्ट्रले अदालतको आदेश नभई सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयले यसअघि फिर्ता बोलाइएको ती राजदूतहरूलाई पत्राचार गर्दै कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सोमबारको बैठकबाट उनीहरूलाई यसअघि जारी भएकै हवाई टिकटमा नेपाल आउन भनिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ– ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२÷७÷१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।
साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यस अघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’
केहीअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तो आदेशका बिच सरकारले त्यहाँ नबसी उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको हो ।
सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित,मलेसियाका डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना,कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान,साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल,स्पेनका शनिल नेपाल,संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘अदालतको आदेशमा दलहरुको गन्ध आयो, त्यसैले सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’
