काठमाडौँ । अघिल्ला सरकारहरूका पालामा मापदण्डविपरीत नेताहरूको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सरकारले फिर्ता गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म कुल ४९८ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये ३६६ जना नेपाल प्रहरी र १३२ जना सशस्त्र प्रहरी बलका हुन् ।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्य सचिव र गृहसचिवलाई आजीवन सुरक्षा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई हालको सरकारले खारेज गरेको छ । गत असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले मापदण्डविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रहरी संगठनहरूबाट विवरण संकलन गरी क्रमशः फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘सरकारी तलब खाने प्रहरी सरकारकै काममा खटिनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार वर्षौँदेखि नेताहरूले पहुँचका भरमा सुरक्षाकर्मीलाई निजी काममा प्रयोग गर्दै आएका थिए, जसले राज्यमाथि अनावश्यक बोझ थपेको थियो ।
अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१ विपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका हुन् । सो कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले अधिकतम १६ जना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । तर अघिल्ला वर्षहरूमा सोभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए । हाल ती संख्या घटाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको सुरक्षामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या कटौती गरिएको छ । माधवकुमार नेपालको हकमा भने उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी दुई जना मात्र कायम गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरू र अवकाशप्राप्त उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको घरमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गरिएका छन् । पहुँचका भरमा घर–परिवारका व्यक्तिगत काममा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताएका छन् । धेरै नेताहरूले सुरक्षाकर्मीलाई चालक, घरायसी सहयोगी वा सन्देशबाहकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । ती सबैलाई अब नियमित प्रहरी कार्यमा फर्काइने भएको छ ।
यसबीच, मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई आजीवन सुरक्षा दिने विवादास्पद प्रावधान पनि संशोधनतर्फ अघि बढेको छ । गत वर्ष गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरी दुवै पदाधिकारीलाई आजीवन सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको थियो । उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थमा गरिएको सो व्यवस्था अनावश्यक ठहरिएपछि पुनः परिमार्जन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार उक्त प्रावधान सुरक्षाको दृष्टिले होइन, सुविधाको नाममा राखिएको थियो । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वगृहसचिवका घरमा खटिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ‘जब आइजीपी र एआइजीले आजीवन सुरक्षा पाउँछन् भने हामी किन नपाउने ?’ भन्दै सो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन गरेका थिए ।
ओली सरकारले नीतिगत संशोधनमार्फत राज्यका तलब खाने सुरक्षाकर्मीलाई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो, जसले राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी पुर्यायो । तर हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च घटाउने र मितव्ययी शासन सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि अनावश्यक सुविधाहरू कटौती गर्न थालिएको छ । यसले राज्यको ढुकुटीमा बचत बढ्न थालेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
वर्षौँदेखि सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगबारे आवाज उठ्दै आएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले यसबारे सुधारका लागि सहमति जनाए पनि तत्कालीन ओली सरकार बाधक बनेको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप राज्यको ठूलो रकम अनुत्पादक रूपमा खर्चिन गएको थियो । अब भने सुरक्षाकर्मीलाई निजी सुविधा होइन, राज्यका औपचारिक जिम्मेवारीमा खटाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।
