काठमाडौँ । अपराधका विभिन्न पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निकाय हो गुप्तचर विभाग अर्थात राष्ट्रिय अनुसन्धान । यो विभाग स्वायत्त हुने गर्छ ।
तर, केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कब्जा गरेपछि कुनै पनि अपराधीलाई कारबाही हुन सकेन । फलस्वरूप अहिले अपराधीको संख्या ह्वात्तै बढेर समाजमा भय पैदा भइरहेको छ ।
अर्को सरकारी अड्डा छ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग । यो विभागले कुन व्यक्तिले कति अकूत सम्पत्ति कमायो भन्ने जाँच गर्छ । यो विभाग आफ्नो मातहत ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिने र बिचौलिया पाल्ने अस्त्र बनाए ।
आज अर्थात आइतबार ओलीले कब्जा गरेका यी सरकारी अड्डाहरूलाई स्वायत्त बनाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभाग फिर्ता हुने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बस्ने बैठकले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली मानिएका ती निकाय २०७५ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।
२०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो । तर तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले त्यसो नगर्न दबाब दिएपछि देउवा पछि हटेका थिए ।
नेपालका सरकारी अड्डामा बेथिति र कुशासन भित्र्याउने मुख्य पात्र ओली नै भएको र अन्य नेताहरू मतियार मात्र रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
