काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ।
मदन जयन्तीका अवसरमा उनले राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि नेकपा एमालेभित्र र बाहिर विभिन्न स्तरमा राजनीतिक कसरत, समीकरण र असहमति देखिन थालेको छ।
राजनीतिमा फर्किने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै भण्डारीले शीर्ष नेताहरूको भेटघाटलाई तीव्र बनाएकी छन्। शुक्रबार बिहान उनले कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालासँग भंगालस्थित निवासमा भेट गरेकी छन्।
करिब एक घण्टा लामो भेटमा भण्डारीले कोइरालासँग राजनीतिक सहकार्यको अपेक्षा राखेकी थिइन्। आफूले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त सबै सेवा सुविधा त्यागी पुनः पार्टी सदस्यता नविकरण गरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको जानकारी दिँदै उनले फरक पार्टी भएपनि राष्ट्रिय हितका लागि सँगै काम गर्न प्रस्ताव राखेकी थिइन्। कोइरालाले पनि आफू राजनीतिमा रहेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि कोइरालाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेट गरी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। कोइरालासँगै प्रचण्डलाई भेटेका नेता प्रकाशमान सिंहले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको तयारी भइरहेको दाबी गर्दै त्यसमा शेखर, भण्डारी, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतको संलग्नता हुने बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै विकल्प निर्माण आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशलाई लिएर भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलभित्र मत विभाजन देखिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त विषय उठेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वराष्ट्रपतिले पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किनु संवैधानिक प्रणालीमाथि आघात हुने भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद सम्हालेको व्यक्तिलाई पार्टीको साधारण कार्यकर्ताको रूपमा फर्काउनु अनुचित रहेको तर्क गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सो विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले राष्ट्रपतिको पदबाट सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु नैतिकताको विषय भएको बताए। उनले आफू पार्टी अध्यक्ष भएपनि विद्यादेवी भण्डारीले कुनै परामर्श नगरेको स्पष्ट गरे। ओलीका अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका सबैको साझा अभिभावकको हो र त्यो पदबाट पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
यता, नेकपा एमालेभित्र भने भण्डारीको सक्रियतासँगै आन्तरिक सत्ता संघर्ष चुलिएको देखिएको छ। साउन १ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विधानमा संशोधन गर्दै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरू उक्त निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् भने अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेललगायतको बहुमत पक्षमा परेको थियो।
सचिवालय बैठकको निर्णयलाई लिएर पोलिटब्युरो बैठकमा बहस चर्किने सम्भावना बढेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सचिवालय बैठकको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आह्वान गर्दै पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई बहसमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले उक्त निर्णयले एमालेको लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रणालीमा आघात पुगेको बताएका छन्।
यो सन्दर्भमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको विधि र मर्यादालाई पालना गर्न आग्रह गर्दै व्यक्तिगत आकांक्षाका लागि विधान मिचिएको टिप्पणी गरेका छन्।
भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनसँगै एमालेको आगामी महाधिवेशनमा उनी अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ। तर सचिवालय बैठकले पारित गरेको विधान संशोधनबाट उनी महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको देखिन्छ। यसै कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र उनका निकट नेताहरूले सचिवालय निर्णय उल्ट्याउन पोलिटब्युरोमा बहसको तयारी गरेका छन्।
पार्टीभित्रको यो विवादको मूलमा अध्यक्ष ओलीको आगामी महाधिवेशनमा निरन्तरताका लागि गरिएको संशोधन रहेको बताइएको छ। एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलबीच खुला सवालजवाफसमेत भएको थियो। बैठकमा ओलीले पोखरेललाई, “७० वर्षे हद र दुई कार्यकाल नीति जारी राख्दा म सिधै हट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंको उद्देश्य मलाई हटाउनु नै हो तरु” भनेर सोधेका थिए। जवाफमा पोखरेलले “अँ, हो” भनेर प्रत्युत्तर दिएका थिए।
पार्टी विधान संशोधनको मस्यौदा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तयार पारेका थिए। बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको आकार १९९ बाट २५१ बनाउने, पदाधिकारीको संख्या १५ पुर्याउने लगायतका निर्णय पनि गरिएका छन्। तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे भने सचिवालय बैठकमा औपचारिक छलफल नभएको, सो विषय अर्को बैठकमा उठाइने बताइएको छ।
समग्रमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले एमालेभित्र नेतृत्व संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ भने कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूभित्र पनि असन्तुलन र नयाँ समीकरणको संभावना जन्माएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति व्यापक असन्तुष्टि र नेताहरूबीच भइरहेका भेटघाटले आगामी दिनमा मुलुकमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सम्भव देखिन्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मौन तर तीव्र गति लिएको यो घटनाक्रम निकट भविष्यमै निर्णायक मोडमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ।
