काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा गरेकी छिन्। मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा एमाले सदस्यता नवीकरण गर्दै उनले पार्टी नेतृत्वमा पुनः सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत दिएकी हुन्।
भण्डारीको यस घोषणा पछि आगामी वर्ष हुने एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने चर्चा सुरु भएको छ। साथै, २०८४ को संघीय निर्वाचनमा सांसदको उम्मेदवार र भावी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षासहित उनी प्रवेश गर्न सक्ने ढोका खुलेको विश्लेषण गरिएको छ। यसअघि माओवादी उपाध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले पनि सक्रिय राजनीति सुरु गरिसकेका छन्।
कार्यक्रममा उनले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्ने सपना अझ अधुरै रहेको भन्दै त्यो लक्ष्य हासिल गर्न आफू फेरि राजनीतिमा फर्किएको दाबी गरिन्। उनले राजनीतिक महत्वाकांक्षा नभएको उल्लेख गरे पनि पार्टीको सदस्यका रूपमा गर्वसाथ पुनः जोडिएको बताइन्।
राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी भण्डारीले पार्टीबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको स्मरण गर्दै वर्तमान अवस्था एमालेभित्रको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र विचार बहसको नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत गरेकी छिन्। उनले अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेकी छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको पुनरागमनलाई स्वागत गर्दै राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताए। तर उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि विधिसम्मत रूपमा व्यक्त हुन नदिए विस्फोट हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए।
एमाले अध्यक्ष ओली भने कार्यक्रमको सुरुमै सम्बोधन गरेर हिँडेका थिए। ओलीले पार्टीमा कुनै द्वन्द्व नहुने र एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी गरे।
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनमा विपक्षी दलहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रको अभिभावक भइसकेको व्यक्तिले फेरि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउनु शोभनीय नहुने बताएको छ भने माओवादीले यो उनको अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले उनलाई संसद् विघटनको पक्षपाती निर्णयहरूको जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भण्डारीको पुनरागमनसँगै एमालेभित्र ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दोस्रो ध्रुव निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ। एमालेभित्र अब बहस खुला हुने र नेतृत्व चयनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षण हुने अनुमान गरिएको छ।
एमालेले २०–२२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा उमेरहद र कार्यकाल सीमा जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन भण्डारीको सम्भावित अध्यक्षीय दौडसँग समेत गाँसिएको देखिन्छ। यस्तोमा पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनले एमालेभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण वाम राजनीतिमा तरंग ल्याउने निश्चित देखिन्छ।
