काठमाडौँ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल मन्त्रीहरूको व्यापक अनुपस्थितिका कारण निरन्तर प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्म संसद् बैठकमा अनुपस्थित भइरहँदा तोकिएको कार्यसूची फेरिन र हटिन बाध्य भएको छ, जसले संसदको गरिमा र प्रक्रिया नै प्रश्नचिह्नमा पारेको छ ।
२ असारमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयगत शीर्षकसहितको विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि छलफलका लागि ५, ६ र ७ असार तोकिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लगातार अनुपस्थितिका कारण कार्यसूची कार्यान्वयन हुन सकेन । छलफलका लागि तयार भएर आएका सांसदले खाली कुर्सीका अगाडि खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नुपरेको असहज अवस्था सिर्जना भएको हो ।
शुक्रबार मात्रै महिलामन्त्री नवलकिशोर साह र खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी उपस्थित नभएपछि उनीहरूसम्बन्धी शीर्षक छलफल सूचीबाट हटाइयो । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्रतिनिधिस्थरका रूपमा राज्यमन्त्री पठाए पनि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको आपत्तिपछि ती शीर्षक पनि हटाइए । बिहीबार पनि सात मन्त्रालयको छलफलको तयारी भए तापनि तीन मन्त्रालयमा मात्रै छलफल सम्भव भयो ।
संसद्मा सत्तापक्षीय सांसदहरू नै सरकारप्रति आक्रोशित देखिए । कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले बजेटलाई "प्रधानमन्त्री–मन्त्री मैत्री" मात्रै भएको भन्दै बजेट निर्माणको नीति, उद्देश्य र वितरण प्रणालीको चर्को आलोचना गरे । गिरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको एउटै क्षेत्रमा तीन–तीन करोडका ११ योजना परेको भन्दै उदाहरण पेश गरे । ‘यो सरकारपक्षमैत्री बजेट हो, जनमैत्री होइन,’ गिरीको टिप्पणी थियो ।
त्यस्तै, माओवादी सचेतक हितराज पाण्डे र कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले पनि मन्त्रीको अनुपस्थिति नियमावलीको उल्लंघन भएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘सांसदले त नियमावली पालना गर्नुपर्छ, सरकार भने उन्मुक्त हुन्छ ?’ भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यता रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । कालो कोट र निलो रिबनसहित सांकेतिक विरोधमा उत्रिएका रास्वपा सांसदहरू अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानमा जाने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत रास्वपा र राप्रपाको विरोधका कारण प्रभावित भयो । सभामुखले प्रश्नोत्तर हटाएको घोषणा गरेपछि एमाले सांसदहरूले विरोधको शैलीप्रति व्यंग्य गरे भने रास्वपा सांसदहरूले संसद्को मर्यादा नबुझिएको गुनासो गरे ।
समग्रमा, संसदमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन, सत्तापक्ष–विपक्ष दुवैको असन्तोष, र संसदको प्रक्रियागत बाधाले समग्र बजेट छलफललाई अनिश्चित र विश्वासहीन बनाएको छ । संसदीय पद्धतिको मर्यादा जोगाउने जिम्मेवारीमा सरकार र संसद् दुवै चुकेका छन् भन्ने गम्भीर संकेत बजेट छलफलको यो अवस्थाले दिएको छ ।
