काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा असार १८ गते फैसला सुनाउने भएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार, बुधबार (आज) सुनाउने भनिएको फैसला मिति सारिँदै अब असार १८ मा सुनाइने पक्का भएको हो।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत प्रशासनले लिखित रूपमा फैसला स्थगित गरिएको जानकारी गराएको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल, र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको थियो।
के हो ५२ संवैधानिक नियुक्तिको विवाद-
यो विवाद तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) भित्रको गुटीय संघर्षबाट सुरु भएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपामा दुई गुटबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको थियो— एकातिर प्रचण्ड–माधव समूह, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह।
यस गुटीय संघर्षको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म फैलिएको थियो। संवैधानिक परिषद् जसले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छ, त्यसको बैठक नियमित चल्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बसेको परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेपछि गणपुरक संख्या पुग्न सकेन।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै तीन सदस्यको सहभागितामै बैठक गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरे। यही अध्यादेशको आधारमा २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो र ३८ जनाको नाम सिफारिस गरियो।
त्यसमध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरियो, त्यो पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि— जसका कारण संसदको संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै नियुक्ति गरिएको थियो।
यता २०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनः २० जनाको संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो। यी दुवै चरणका नियुक्तिहरू विधिसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दायर गरिए।
विगत केही वर्षदेखि रोकिएको सुनुवाइ माघ २०८० पछि नियमित हुँदै आएको हो। आज (बुधबार) फैसला आउने भनिए पनि अदालतले मिति सारेर अब असार १८ गतेका लागि फैसला सुनाउने तय गरेको छ।
