काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता अदालतलाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत केहि समय अघि मात्रै गठन गरेको थियो ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ ।राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने भएको छ ।
सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिने भएको छ ।
यसका साथै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार शशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले श्रम मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले ५ लाख नागरिकलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी ५ लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताए।
उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले निरपेक्ष गरिबी हटाउने घोषणा पनि गरे। गरिबी हटाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारले सुनचाँदीका गहना निर्यातलाई बढावा दिने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै त्यस्ता उद्योगहरूलाई बन्डित वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने बताए।
उनले त्यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्नसक्ने बताए।
सरकारले उडान चाप काम भएका आन्तरिक विमानस्थलको वैकल्पिक परियोजना बनाउने भएको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उड्डयन सम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, स्काइड्राइभिङ जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयाग गरिने जनाएका हुन्।
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने बताएको छ। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ सञ्चालन गरिने बताएका हुन्।
त्यस्तै, सरकारले नेपाली उद्योगहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भएको छ ।
नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।
‘नेपालबाट विदेशमा विक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ,’ मन्त्री पौडेलले घोषणा गरे ।
विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने उनले बताए ।
हालसम्म नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । हालै सरकाले अध्यादेशमार्फत आईटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड ८ लाख पुगेको छ । यो कुल सम्पत्ति अघिल्लो आवको तुलनामा २.२० प्रतिशतले धेरै हो ।
यो कुल सम्पत्ति सोही वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । २०८०÷८१ को जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब थियो ।
त्यसैगरी, २०८०/८१ मा संस्थानको कुल चुक्ता पूँजी गत आवको तुलनामा १.४० प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
उक्त अवधिमा संस्थानको सञ्चित नाफा ४१.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख पुगेको छ । मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण २०७९÷८० को तुलनामा ५.६० प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ४३ अर्ब ७९ करोड ७ लाख पुगेको छ भने अल्पकालीन दायित्व ३.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ४ अर्ब १६ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।
चालु र अन्य दायित्व तथा व्यवस्थामा गत वर्षको तुलनामा २०.८५ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड २४ लाख भएको छ । खुद स्थिर सम्पत्ति ७.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब १९ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख पुगेको छ भने चालु सम्पत्ति ८.४० प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ५१ अर्ब १६ करोड ३२ लाख कायम भएको छ ।
कुल लगानी ११.१७ प्रतिशतले घटी ४ खर्ब ३७ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख पुगेको छ भने कर्जा लगानी ०.८८ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब ४८ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख भएको छ ।
नगद तथा बैंक मौज्दात २७.४६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख भएको छ । २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सम्पत्ति २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड ८ लाख पुगेको छ, जुन सोही वर्षको जीडीपी अनुपातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
नेपालको सार्वजनिक संस्थानको जीडीपीमा कुल सम्पत्तिको अनुपात र विश्व अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको विश्वको जीडीपीमा अनुपात लगभग समान देखिन्छ ।
आव २०८०/८१ मा समग्र संस्थानको चुक्ता पूँजी, कूल सम्पत्ति र नगद तथा बैंक मौज्दातमा वृद्धि भएको छ भने लगानी, चालु र अन्य दायित्व तथा व्यवस्थामा कमी आएको छ । यसरी सार्वजनिक संस्थानको समग्र आर्थिक सूचक मिश्रित रहेको देखिन्छ ।
२०८०/८१ मा चुक्ता पूँजी अधिक रहेका ३ संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको हिस्सा कुल चुक्ता पूँजीको ६८.६५ प्रतिशत छ । यो २०७९÷८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशत बिन्दुले धेरै हो ।
२०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख छ । सोही अवधिको जीडीपीमा उक्त रकमको अनुपात ११.५७ प्रतिशत छ । यो अनुपात गत आवको तुलनामा ०.७२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो ।
विगत पाँच वर्षको यस्तो अनुपात विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा यो अनुपात सबैभन्दा कम ९.७१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । चालु आव जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब बराबर हुने अनुमान छ । २०८०/८१ मा कुल ५७ खर्ब ५ अर्ब बराबर जीडीपी थियो ।
