काठमाडौँ । माओवादीको तत्कालीन युद्ध ‘जनयुद्ध’ दिवसका नाममा बिदा नदिन सर्वोच्च अदालतले फेरि आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको यो आदेश अनुसार, कुनै एक पार्टी विशेषको युद्धलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छैन । माओवादीको नेतृत्व रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार साँझ यो आदेश जारी गरेको हो।
गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो।
यसअघि नै सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो । १३ पुस २०८० को आदेश अनुसार,सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाइदिएको थियो ।
‘...जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमासमेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आधार बनाएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ’जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ’सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध‘ शब्द थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोगबारे सुमन अधिकारीलेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध दिएको रिट निवेदन मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।’
सर्वोच्चले संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा दीगो शान्ति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको र वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मान्नुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएको शब्दहरूबारे राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको निष्कर्ष पनि सर्वोच्चले निकालेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यस अदालतको संवैधानिक इजलास लगायत विभिन्न इजलासबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हकलाई स्थापित गरेको अवस्थासमेत रहेको छ भने वर्तमान संविधानको धारा २० र २१ को व्यवस्थासमेतबाट स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक अक्षुण रहेको स्थिति छ। यी निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वको पीडित हो भनी दाबी गरेको अवस्थासमेत देखिन्छ।’
जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७९ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनको दर्ता नगर्ने निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यो रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत द्वान्द्वपीडितले रिट हालेका थिए।
त्यस्तै, ४ पुस २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले ०८१ मंसिर २६ गते गरेको निर्णय ४ पुस २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आव २०८१/0८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको थियो ।
साथै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
केही दिनअघि तत्कालीन माओवादीका सैन्य विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले जनयुद्ध हिंसा भएकोले दिवस मनाउन नहुने बताएका थिए ।
माओवादीले १० वर्ष (०५२–०६२) युद्ध गर्दा १७ हजार भन्दा बढी नागरिकको हत्या, ४० खर्ब भन्दा बढी सम्पत्तिको नोक्सान, ६२ सय वटा भन्दा बढी सरकारी भवन नष्ट र १०५ खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको आम्दानीका स्रोतहरु बन्द भएका थिए । यी सबै डाटाहरु दुरुस्त आउन अझै बाँकी छ ।