टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा औषधि अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् ।
‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’
स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेको छ ।
दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.गुणराज अवस्थीले सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न नसक्ने बताए ।
जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा. अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ । कतिपय स्थानमा औषधिको बजेटले सडक निर्माण गरेको समेत पाइएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
