जयकृष्ण यादव
इनरुवा, साउन ३२ गते । नेपालको सबै भन्दा ठूलो नदि सप्तकोशीको कारणले करिव सात दशकदेखिको पीडितहरुले राहत, क्षतिपूर्ती र मुआब्जा माग गर्दै सनिबारबाट रिले अनशनमा उत्रेका छन् ।
कोशी बाढिले घरबार गुमाएका कोशी बाढी पीडितहरुले एक महिनादेखि थालेको आन्दोलनले सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि बाध्य भएर रिले अनशनमा उत्रिएको बताएका छन् ।
कोशी सम्झौता अनुसार भारत सरकारले बाढी पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोशीमा रोजगारको वतावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै पीडितहरूले कोशी व्यारेजमा
शनिवारदेखि अनिश्चितकालीन रिलो अनशन सहितको आन्दोलन सुरु गरेका हुन । आन्दोलनमा उत्रिएका कोशी पिडितहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कोशी व्यारेजमा रिले अनशन समेत सुरु गरेका स्थानीय पन्चदेव खगंकले जानकारी दिनुभयो ।
सुनसरी सहित सप्तरी र उदयपुरका गरि तीन जिल्लाका कोशी कटान पीडितहरूले कोशी सन्धी अनुसारको मुआब्जा नपाएको भन्दै सात बुँदे माग अघि सार्दै रिले अनसनमा उत्रेका हुन । यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा ज्ञापन पत्र, धर्ना र विरोध पर्दशन गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएकाले कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको तर्फबाट संयुक्त रुपमा कोशी व्यारेजमा रिले अनसन सुरु गरेको खंगले बताउनुभयो ।
पीडितहरूले सन्धि अनुसारको पीडितको बाली (फसल)को क्षतिपूर्ती मुआब्जा दिनुपर्ने, कटान पीडितको जग्गामा कोशी योजनाको कामकारवाहीलाई रोक्नुपर्ने, जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने, कोशीमा पायलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, कोशीमा पीडित र नेपालीहरूलाई जागिर दिनुपर्ने , संधी अनुसारको अस्पताल र विद्यालय खोल्नुपर्ने र नेपाली भूमिमा काम गर्दा अनुमती लिनुपर्ने लगायतका सात बुँदा माग अघि सारेका छन् ।
संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीको नेतृत्वको पीडितहरूले कोशी व्यारेजमा रिले अनसन सुरु गरेको बताइएको छ ।
भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार वर्षै पिच्छै कोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आन्दोलन स्वरुप रिले अनशन सुरु गरिएको हो ।
आन्दोलनको पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी ब्यारेज सडक खण्डमा कोण सभा, धर्ना र रिले अनसन सुरु गरेको हो ।
नेपाल–भारत बीचमा बि.स. २०११ बैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भू–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम कार्यवाही सुरु गर्नु पूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको अभियन्ता पन्चनारायण खंगले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ को सप्तरीको बिचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीबासीको सयौं विघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ६३ वर्ष भई सक्दा पनि पाउन नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन–तीन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोशी पीडितहरूको भनाई छ ।
सप्तकोशीमा ब्यारेज निर्माण गर्नु अगाडि नै नेपाल र भारत दुई देश बीच कोसी सम्झौता गरिएको थियो । तत्कालिन राजा महेन्द्र र भरातका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी कोशी सम्झौता गरेका थिए ।
सप्तकोशीमा व्यारेज बनेपपशि कोसीको बाढिले घरखेत गुमाएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । तर, कोसीमा ब्यारेज बनेयता १५ हजार भन्दा बढि घरपरिवारले घरखेत गुमाएका भए पनी हालसम्म कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै कोशी पिडितहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको कोसी नदी कटान डुवान पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताउनुभयो ।
सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाबाट कोसी पिडितहरु विभिन्न नरा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सयौंको संख्यामा कोसी व्यारेजमा उपस्थित भएका पीडितहरुले भारत सरकार विरुद्ध पर्दशन समेत गरेका छन् ।
संर्घष समितिका सचिव घनश्याम झाले भारत सरकारले सम्झौता अनुसारको रकम नदिए पश्चात बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो । उहाँले राहत नपाईन्जेल सम्म कोसी व्यारेजमा
अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सत्तारुढदल नेकपाका प्रदेश २ का इन्चार्ज तथा संसदिय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भारतले कोसी सम्झौता पालना गर्न छाडेर उलंघन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भारतले लिजमा लिएको जग्गाको मुआव्जा र घरखेत गुमाएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम नदिएर भारतले कुटनितिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले सप्तकोसी पिडितहरुलाई तत्काल क्षतिपुर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
