काठमाडौं । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको गुठी विधेयक संशोधन गर्ने विषयमा सरकार लचिलो बन्ने भएको छ । गुठी संरक्षणकर्मी तथा अभियन्ताहरूले संसद्मा दर्ता भएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को व्यापक विरोध गरेपछि सरकार विधेयकप्रति लचिलो बन्दै गएको हो ।
गुठी संरक्षणकर्मी तथा अभियन्ताहरूले विधेयक अपूरो रहेको, यसले गुठीको पहिचान जोगाउन नसक्ने र गुठीको सम्पत्ति पनि संरक्षण गर्न नसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउँदै आएका छन् ।
राजधानी दैनिक लेख्छ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्बन्धित समुदायको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा आएका राय, सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए ।
प्रवक्ता जोशीले भने, ‘‘लिच्छविकालीन समयदेखि प्रचलनमा रहेको परम्पराप्रति सम्बन्धित समुदायले राखेको चासोलाई उच्च सम्मान गर्दै समेटेर लैजाने सहमति भएको छ ।’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मस्यौदा निर्माणका क्रममा समेत त्रुटि रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता गर्नेतर्फ नभई संसद्मा नै संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । छलफलका क्रममा सांसद रामवीर मानन्धर, जीवनराम श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
यता, अभियन्ताहरूले भने मन्त्रालयले छलफलका क्रममा गुठी संस्थानले छनोट गरेका सीमित व्यक्तिलाई बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गरेकाले मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
गुठी संरक्षण पुचःका महासचिव तथा अभियन्ता भरत जंगमले यसरी सीमितलाई बोलाएर फिर्ता नलिई संसदबाट सामान्य रुपमा पारित गराउने तयारी गरिएको बताए । उनले भने, ‘विधेयकमा व्यापक छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकारले बिनासर्त फिर्ता नलिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिनेछैन । हाम्रो वार्ता सिधा प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हुनेछ ।’
उनले गुठी विधेयकलाई असफल बनाउने विभिन्न तŒव लागिपरेकाले यसबाट सजग रहँदै आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने जानकारी गराए ।अभियन्ताहरूले आन्दोलन जारी राख्दै बिहीबार ललितपुरमा बृहत् विरोध सभा आयोजना गरेका थिए । ललितपुरको मंगलबजारमा आयोजित विरोध सभामा अभियन्ता तथा स्थानीयको बाक्लो सहभागिता थियो ।
यसअघि विभिन्न संस्थाका नामबाट आन्दोलन गर्दै आएका उपत्यकाका विभिन्न सगठनले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउन एकीकृत रूपमा ‘राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति’ को नामबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन् । आइतबार माइतीघर मण्डलामा अभियन्ताहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको र सो सम्बन्धमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसद्मा सडक अवरोध गरेकाले अवरोध हटाउन सामान्य बल प्रयोग गरेको जवाफ दिएका थिए ।
अभियन्ताहरूले यस अभिव्यक्तिबाट अझै उत्तेजित बनाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरे आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने तयारी थालिएको संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए । उनले गुठी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन जस्तोसुकै आन्दोलन पनि गर्न तयार रहेको बताए ।
