युएई । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री एवंम संघीय संसदका सांसद माननीय राजेन्द्र लिङदेनले नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको प्रथम अधिवेशनलाई दुबईमा सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तामा रहेका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकाले यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।
महामन्त्री लिङदेनले संविधानमा जातीयरुपमा विभेद नहुने उल्लेख गरेपनि जातीय आधारमा संरक्षण र सुविधा दिने ब्यवस्थाले जातीय विभेद थप बढाएको बताए ।
जातीय आधारमा नभएर बर्गीय तथा आर्थिक अवस्थाको आधारमा राज्यले आरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तीन तहको सरकार संचालन खर्च धेरै भएको छ । यस कारण कर बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। तसर्थ तीनतहको सरकारो आवश्यकता छैन। ‘
कार्यक्रमपछि युएईमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सरकार र राप्रपाबीचको वार्ता कुनै विन्दुमा सहमतिमा पुग्ने जनाएका छन् । पहिलो चरणको वार्ताले विषय प्रवेश नपाएता पनि अब हुने वार्ताले दफावार छलफल गर्ने उनको विश्वास छ ।
घरेलु कामदारको विषयमा समेत कुरा राख्दै उनले लामो समयदेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति खुलाउन पर्ने बताएका छन् । यस विषयमा आफुले श्रमरोजगार मन्त्रालय र श्रम समितिमा लिखित कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रबासि एकता समाज युएईका सम्पन्न अधिवेशनले शशी सिलवालको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्य समितिको सर्बसम्मत चयन गरेको छ ।
