काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वंशजको नागरिकता दिन गरेको निर्देशनविरुद्ध दोस्रोपटक परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि वैशाख ३ गते अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट विनेदनमाथि दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलाशसले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
कार्की र श्रेष्ठको इजलाशसले नागरिकता दिन बाटो खोलिदिएपछि त्यसै दिन अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्कीले परिपत्र कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा माथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश भनेको थियो ।
राउतको इजलाशले २०५४ सालमा गैरकानुनी रुपमा वितरण गरिएको ३४ हजार भन्दा बढी नागरिकता सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि खारेज नगर्नुको कारण पनि सोधेको छ ।
अधिवक्ता कार्कीले संवैधानिक प्रावधानलाई गृहमन्त्रीको एकल निर्णयबाट कार्यान्वन गर्न नहुने र कानुन बनाएर मात्र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
गृहमन्त्रालयले संविधानको धारा ११ (३) जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको र नागरिकता नपाउँदा व्यक्तिको वृद्धिविकास रोकिएको भन्दै परिपत्र जारी गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।
