काठमाडौं, २२ चैत । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विद्येयक तत्काल खारेज नगरे राष्ट्रियतानै खतरामा पर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष केसीले सदनमा प्रस्तुत उक्त विद्येयक तत्काल खारेज नगरे नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा औंल्याउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विद्येयक सदनमा छलफलकै क्रममा छ, तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै गम्भिर र गलत कुरा हो । तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’
संसदबाट विद्येयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यसरी ‘सर्कुलर’ जारी गर्नु अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउँनुहुँदै उहाँले यसमा आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले उक्त विद्येयकले नेपालमा जन्मिएका बास्तविक नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गराइने र विदेशबाट आएकाहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको आरोप लगाए ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै तराईमा पुगेर नागरिकता विद्येयकबारे गलत टिप्पणी गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो खालको विद्येयक पारित भयो भने हामी मूल नेपालीहरु अल्पमतमा पर्छौं, र विदेशबाट आएका आगन्तुकहरु बहुमतमा पर्ने निश्चित् छ ।’ नेपालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सबैले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको पनि केसीले आरोप लगाउनुभयो ।
संसदमा प्रस्तुत भएअनुसार विद्येयक पारित भए विदेशीहरु वा आगन्तुकहरु नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खुल्नेपनि उनले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यो विद्येयक कुनैपनि हालतमा पारित गर्नुहुँदैन् । खारेज गर्नुपर्छ ।’
आफ्नो पार्टीले उक्त विद्येयकविरुद्ध देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्येयकको विरोधमा हामीले हस्ताक्षर अभियानको सुरु गरिसकेका छौं ।’ अहिलेपनि नेपालको संघीय संसदमा दर्जनौं अंगीकृत नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उनले उक्त विद्येयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टीलगायतले चैत्र २४ गते काठमाडौंमा बृहत्त जुलुश निकाल्ने तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘देश डुब्ने स्थिति छ, त्यसैले हामी सबै सचेत नागरिक, बुद्धिजीवीहरु एक भएर विद्येयकको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।’ केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि दोहोरो नागरिकता दिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले मुख्य दलहरुको असफलता र अकर्मण्यताका कारण राजा फर्किने खतरा रहेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा राजा फर्काउने खेल भैरहेको छ । सयौं राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा भए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा परिसकेको छ ।’
यसै सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवम् स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नागरिकता विद्येयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकोले अहिल्यै नै टिकाटिप्पणी गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले नागरिकता विद्येयक संसदमा छलफलकै क्रममा भएकोले अहिले टिकाटिप्पणी गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गरेर सदनमा ल्याइको छ । अहिले छलफलमै भएकोले यसबारेमा टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न् ।’
गुरुङले वर्तमान सरकारले सुधारउन्मुख काम गरिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको काम सुधारउन्मुख छ । सरकारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा धेरै हुनसक्छ, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सुधारउन्मुख नै रहेको देखिन्छ ।’ अहिले आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने खालको परिस्थिति नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थितिमा जे÷जति कामहरु भैरहेका छन्, सकारात्मक छन् । संविधानअनुसार नै कामहरु भैरहेका छन् ।’ त्यस्तै उहाँले पार्टीका तल्लो तहमा पनि छिट्टै एकता टुँगो लगाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
फरक प्रसँगमा नेता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहको गतिविधि नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रतिबन्धको कुरा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा पार्टीको गैरकानूनी गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्छ । संविधानले दलमाथि प्रतिबन्ध गर्ने कुरा स्विकार गरेको छैन् ।’
गुरुङले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे ,‘सरकारले वार्ताको ढोका खुल्ला राखेको छ । मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको लागि स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक छ ।’
मुलुकलाई अहिलेपनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने तत्वहरु उद्धत रहेकोले त्यसतर्फ सचेत रहँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउनेतर्फ होइन, यदि मतभेद छन् भने समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानअनुसार नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।’
सरकारको काम र दायित्व भनेको गैरकानूनी काम गर्न नदिनु र नियन्त्रण गर्नु भएकोले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको गुरुङले स्पष्ट पार्नुभएको छ । न्युज २४ अनलाइनबाट