२२ चैत, काठमाडौं । अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको सर्कुलर गरेकोमा पुर्व गृहमन्त्री भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले सर्कुलर नै जारी गरि अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन लागेको हो ।
नेता रावलले पछिल्लो २०६३ को नागरिक ऐनसँग जोडेर सरकारको संसदप्रतिको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको रहेका नेता रावलले आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको आशंका गरेका छन् ।
‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन’, रावलले सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको निष्कर्षका साथ ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी ग¥यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि ?’
गत साउनदेखि संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृहले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको थियो । नागरिकता वितरण रोकिँदा अंगीकृतका सन्तानको वृत्ति विकास रोकिएको र स्वयं सर्वोच्चले समेत वितरण गर्न आदेश दिएकाले यसबारे पटके निर्णय लिनुपरेको गृहको प्रष्टोक्ति छ ।
तर, गृहको यो निर्णयलाई लिएर संविधानविदहरू, राष्ट्रवादी लगायतले पनि घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
