रुपन्देही, चैत ७ गते । प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को तयारी थालेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यसको लागि चार करोड १९ लाख ६० हजारको बजेट व्यवस्था गर्दै तयारीको लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पु¥याउने मुख्य उद्देश्यसहित लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बजैनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीका साथै यस क्षेत्रको धार्मिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महìवका स्थानहरूको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य पनि लिइएको छ ।
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउँदा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने, लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकिने, होटल, ट्राभल ऐजेन्सी, यातायात व्यवसायको प्रवद्र्धन हुने, लुम्बिनीको महìव र विकासमा थप टेवा मिल्ने, स्थानीयका उत्पादनले प्राथमिकता पाउने तथा प्रदेश सरकार र लुम्बिनी विकास कोषबीचको सहकार्यमा सहयोग हुनेजस्ता अपेक्षा पनि लिइएको उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरणमन्त्री लिला गिरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
के छन् मुख्य कार्यक्रम
मुख्यगरी गौतमबुद्धसँग सम्बन्धित तीन जिल्लाका (रुपन्देही, कापिलबस्तु र नवलपरासीका) तिलौराकोट, गोटिहवा, कुदान, निग्लीहवा, देवदहको पण्डितपुर, रामग्राम, अरौराकोट, सग्रहवा, सिसहनिया, अनोमा नदीलगायतका स्थानमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । बुद्धको जिवनीसँग सम्बन्धित सडक प्रदर्शनी नेपालका सातैवटा प्रदेशमा र भारतका कुसीनगर, बोधगया तथा नेपालभारतको सीमास्थल बेलहियालगायतका ठाउँमा गरिनेछ । यी ठाउँमा विभिन्न उत्सव तथा पूजाआजा गरिनेछ ।
खेलकुद, साहित्य, संस्कृतिलगायतका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन र लुम्बिनीका बारेमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछन् । लुम्बिनी भ्रमण वर्षको शुभारम्भ वि.सं. २०७६ वैशाख पूर्णिमामा र समापन समारोह चैतको पूर्णिमाकै दिन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
के छ तयारी
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा करिब एक सय जनाको मूल समिति र त्यसअन्तर्गत उपसमिति गठन गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित गठन हुने कार्यकारी समितिको अध्यक्ष प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । १२ सदस्य कार्यकारी समितिले आवश्यकताअनुसार लुम्बिनी विकास कोष, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्नेछ । कार्यकारी समितिले आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति बनाउन सक्ने मन्त्री गिरीले बताउनुभयो ।
लुम्बिनीमा ८७ देशका वार्षिक साढे १५ लाखसम्म पर्यटकहरू भित्रिने गरेको लुम्बिनी विकास कोषको तथ्याङ्क छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणापछि यहाँ आउने पर्यटककोे सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ तर भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडकखण्ड जीर्ण भएकाले पनि आवागमनमा कठिनाई हुनेछ ।
