काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) मा नेपाली भाषा पनि राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले विभागलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स अंग्रेजी भाषामा मात्रै छपाइ हुँदै आएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले भाषा आयोगले नेपाली भाषाको प्रयोग गरेर लाइसेन्स छाप्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले जानकारी दिए।
आयोगले विभागलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। ‘आयोग कारबाही गर्ने निकाय हैन। संविधानबमोजिम कार्य नगरेकाले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘कारबाही प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै हुन्छ। ’
विभागले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ। आयोगले २०७५ भदौ २४ मा स्मार्ट लाइसेन्समा नेपाली भाषा प्रयोग गरी छाप्न पत्र पठाएको थियो। तत्कालीन समयमा विभागले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको भन्दै बाहिरी कम्पनीको सहयोगमा छाप्ने कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको थियो।
‘स्मार्ट लाइसेन्स अंग्रेजी भाषामा छपाइ हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने उल्लेख छ। ’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट लाइसेन्समा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको चर्को अभाव चिर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाहिरी कम्पनीमार्फत छपाई कार्य अघि बढाएको थियो। त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्तो महत्त्वपूर्ण कागजात छाप्दा हेल्चेक्र्याई गरेको पाइएकाले विभागलाई नेपाली भाषा प्रयोग गरेर छाप्न पत्र पठाएको उनले बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
