नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा विरोधाभासको बीचमा उभिएको छ। एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ, ब्याजदर विगत केही वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ र वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तार गर्न प्रयासरत छन्। अर्कोतिर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन। नयाँ उद्यमहरू पर्याप्त मात्रामा जन्मिन सकेका छैनन्। र, लाखौं युवाको ऊर्जा विदेश पलायनमा रूपान्तरण भइरहेको छ। अनि पैसा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उत्पादन र रोजगारी किन विस्तार हुन सकेन? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसंग छैन।
यो प्रश्नको उत्तर केवल बजारको सुस्ततामा खोजेर पुग्दैन। यसको जरा नेपालको बैंकिङ संरचनामा छ। त्यसैले त्यहीं उधिनेर मात्र समस्याको पहिचान गर्न र समाधानको उपाय खोज्न सकिन्छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली मूलतः उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई वित्तपोषण गर्ने प्रणालीभन्दा बढी धितो र सम्पत्ति-आधारित ऋण प्रवाह गर्ने प्रणालीका रूपमा विकसित भएको छ। फलस्वरूप, बैंकहरूले नयाँ उद्योग, प्रविधि, स्टार्टअप वा युवा उद्यमशीलतालाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्छन्, तर जग्गा, घर वा स्थिर सम्पत्तिलाई कर्जाको प्रमुख आधार बनाउँछन्। परिणामतः बैंकिङ प्रणालीले आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुको सट्टा विद्यमान सम्पत्तिको पुनर्वित्तीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
इतिहास हेर्दा औद्योगिक रूपान्तरण सफल भएका अधिकांश देशमा बैंकिङ प्रणालीले केवल निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्ने भूमिका मात्र खेलेको थिएन; उसले नयाँ उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलताको निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो भन्ने देखिन्छ। जर्मनीको विकास बैंकिङ प्रणाली, दक्षिण कोरियाको औद्योगिक वित्त, जापानको दीर्घकालीन कर्जा संरचना वा चीनको राज्य-समर्थित विकास वित्तका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि वित्तीय प्रणालीले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएसम्म तीव्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।
नेपालमा भने बैंकिङ प्रणालीको ठूलो हिस्सा अझै पनि धितोको मूल्याङ्कनमा आधारित ऋण संस्कृतिबाट निर्देशित छ। यसले एउटा गम्भीर असमानता सिर्जना गरेको छ। जोसँग जग्गा वा स्थिर सम्पत्ति छ, उसले कर्जा पाउँछ; जससँग सीप, योजना, प्रविधि र उद्यमशीलता छ, तर पर्याप्त धितो छैन, ऊ संधै वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर रहन्छ। यसले युवा उद्यमशीलतालाई सीमित मात्र गर्दैन, सामाजिक गतिशीलतालाई पनि अवरुद्ध गर्छ।
धितो होइन, परियोजना-आधारित वित्तीय प्रणाली
विश्वका आधुनिक वित्तीय प्रणालीहरू क्रमशः धितो-आधारित ऋणबाट परियोजना-आधारित वित्त (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ)तर्फ गएका छन्। यसको मूल सिद्धान्त सरल छ। कर्जाको आधार व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, प्रस्तावित उद्योग वा परियोजनाको सम्भाव्यता हुनुपर्छ।
नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चरणबद्ध रूपमा आफ्नो कुल उत्पादनमूलक कर्जाको एउटा निश्चित हिस्सा परियोजना-आधारित वित्तमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसका लागि उद्यम मूल्याङ्कन, जोखिम साझेदारी, क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष र स्टार्टअप वित्तीय संरचना विकास गर्नु आवश्यक छ। यदि वित्तीय प्रणालीले युवा उद्यमीलाई केवल धितोको अभावका कारण अस्वीकार गर्ने परम्परा तोड्न सक्यो भने हजारौं नयाँ उद्योग, सेवा क्षेत्र र नवप्रवर्तनात्मक व्यवसाय जन्मिन सक्छन्।
सीमित दायित्वको सिद्धान्त र व्यक्तिगत जमानीको प्रश्न
आधुनिक कम्पनी व्यवस्थाको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, सीमित दायित्व। कम्पनीको दायित्व र व्यक्तिगत सम्पत्तिबीच स्पष्ट विभाजन हुन्छ। तर नेपालमा बैंकिङ अभ्यासले धेरै अवस्थामा यो सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। कम्पनीका प्रत्यक्ष सञ्चालकसँगै परिवारका सदस्य, अल्पांश सेयरधनी वा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत व्यक्तिगत जमानीमा बाँध्ने अभ्यासले उद्यमशीलतामा अतिरिक्त जोखिम थपेको छ।
यस विषयमा सन्तुलित सुधार आवश्यक छ। ठगी, जालसाजी वा नियतवश कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर व्यवसायिक असफलता र आपराधिक व्यवहारबीच स्पष्ट विभाजन हुनुपर्छ। उद्यमशीलता आफैंमा जोखिमयुक्त प्रक्रिया हो। हरेक व्यवसाय सफल हुँदैन। त्यसैले बैंकिङ नीतिले असफलतालाई आजीवन दण्डको रूपमा होइन, पुनर्संरचना र पुनःउद्यमको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।
कालोसूची: आर्थिक बहिष्करणको माध्यम
वित्तीय अनुशासनका लागि कालोसूचीको व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ। तर यसको उद्देश्य समस्या समाधान हुनुपर्छ, समस्या गहिर्याउने होइन। यदि कुनै ऋणी पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधिबाट बहिष्कृत हुन्छ, आधारभूत बैंकिङ पहुँच गुमाउँछ, सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपयोग गर्न सक्दैन वा पुनःव्यवसायको अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यसले ऋण असुलीलाई सहज बनाउँदैन; बरु आर्थिक पुनरुत्थानको सम्भावना कमजोर बनाउँछ।
अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसियाका धेरै देशहरूले दिवालियापन र पुनर्संरचनाका आधुनिक प्रणाली विकास गरेका छन्, जहाँ असफल व्यवसायलाई पुनर्जीवनको अवसर दिइन्छ। नेपालमा पनि कर्जा पुनर्संरचना, ऋण पुनर्तालिकीकरण, मध्यस्थता र वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।
यससँगै एउटा व्यवहारिक पक्ष पनि जोडिन्छ। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको वृद्धभत्ता, पेन्सन, बीमा दाबी वा आधारभूत सामाजिक सुरक्षा सुविधामाथि रोक लगाउनु आर्थिक अनुशासनभन्दा बढी सामाजिक अन्यायको विषय बन्न सक्छ। व्यवसाय असफल हुनु र नागरिकको आधारभूत अधिकार गुम्नु एउटै कुरा होइन।
बैंक–ग्राहक सम्बन्धको पुनर्निर्माण
बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व विश्वासमा आधारित हुन्छ। कर्जा सम्झौता, तमसुक, शुल्क, दायित्व र शर्तहरूको स्पष्ट जानकारी ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु आधुनिक वित्तीय सुशासनको आधारभूत सर्त हो। डिजिटल अभिलेखीकरण, पारदर्शी सम्झौता प्रणाली र ग्राहक अधिकार संरक्षणले वित्तीय विवाद घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार समूह कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। कुनै एउटा कम्पनी वित्तीय समस्यामा परे पनि सोही समूहका अन्य नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूलाई स्वतः दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जोखिम मूल्याङ्कन कम्पनी विशेषको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ। सम्बन्धका आधारमा होइन।
बैंकिङ सुधार: राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डा
नेपालको आर्थिक संकटको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारीको संकट हो। हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने हजारौं युवाले पर्याप्त अवसर नपाउँदा वैदेशिक रोजगारी रोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीले केवल विद्यमान सम्पत्तिलाई कर्जा दिने होइन, नयाँ सम्पत्ति निर्माण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ।
यदि वित्तीय प्रणालीले नवप्रवर्तन, उत्पादन, कृषि प्रशोधन, प्रविधि, पर्यटन, हरित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमलाई दीर्घकालीन रूपमा वित्तपोषण गर्न सकेन भने आर्थिक रूपान्तरणको बहस नारामा सीमित रहनेछ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बैंकिङ प्रणाली हो र यदि मेरुदण्ड नै उत्पादनमुखी छैन भने समृद्धिको संरचना बलियो हुन सक्दैन।
नेपाललाई अहिले केवल ब्याजदर घटाउने नीति पर्याप्त छैन। आवश्यक छ, धितोमुखी बैंकिङबाट उत्पादनमुखी वित्ततर्फको संरचनागत परिवर्तन। यो परिवर्तनले मात्र वित्तीय पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्छ। युवा उद्यमशीलतालाई ऊर्जा दिन सक्छ। अर्थतन्त्रलाई उपभोग तथा आयात निर्भर मोडेलबाट उत्पादन र रोजगारी आधारित मोडेलतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ।
अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको पुँजीबाट होइन त्यो पुँजी उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यममा रूपान्तरण हुन सक्ने क्षमताबाट निर्माण हुन्छ। नेपालको बैंकिङ प्रणाली अब यही ऐतिहासिक मोडको प्रतिक्षामा छ। जुन मोडबाट नयाँ यात्राको थालनी अपरिहार्य छ।
