काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक ती आन्दोलनकारी युवाहरू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग औपचारिक वार्तामा बसेका छन् ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई घण्टाभन्दा बढी लामो वार्तामा देशको राजनीतिक भविष्य, संसद पुनर्स्थापना, आगामी निर्वाचन र आन्दोलनको संस्थागत व्यवस्थापनका विषयमा तीव्र छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
जेन–जी प्रतिनिधिहरूले हालको संविधान र विद्यमान व्यवस्थालाई नै सुदृढ र कार्यक्षम बनाउने दिशामा आफ्नो आन्दोलन केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले अन्य वैकल्पिक शासन प्रणालीको नाममा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने तत्वहरू आजको बैठकपछि स्वतः निष्क्रिय बनेको बताएका छन्।
जेन–जी समूहका तर्फबाट १४ जना र दलहरूको तर्फबाट १५ जना नेता सहभागी उक्त वार्ताको वातावरण “सौहार्दपूर्ण तर अर्थपूर्ण” रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
वार्ताको प्रारम्भमै जेन–जी प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले संसदको आवश्यकता अपरिहार्य भएकाले फागुन २१ गते नयाँ चुनाव गरेर वैधानिक प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने,“केही वर्षअघि एउटा दलले एक वर्षभित्र दुई पटक संसद् विघटन गरेको थियो। त्यो दल कुन हो भन्नुभयो भने बहस झन् रोचक बन्छ।”
उनले एमाले प्रतिनिधिलाई इंगित गर्दै थपे, “तपाईंहरूले संसद पुनर्स्थापना चाहनुभएको छ, तर त्यसको अर्थ दुई कुरा हो — तपाईंहरूसँग योग्य परिवर्तनकारी उम्मेदवार छैनन्, र भए पनि चुनाव जित्ने आत्मविश्वास छैन।” उनको उक्त भनाइपछि उपस्थित नेताहरूबीच हल्का हाँसो र ताली गुञ्जिएको थियो।
२०८४ सालको चुनाव र फागुन २१ गते तोकिएको चुनावबीच के फरक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा चाम्लिङले जवाफ दिए, “अब आउने संसदमा हजुरबाको होइन, नातिको पुस्ता आउँछ। नाति उमेरले मात्र होइन, विचार, भिजन र एजेन्डाका हिसाबले पनि नयाँ युगको प्रतिनिधि हो।”
उनका अनुसार जेन–जी पुस्ता अब राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, वैचारिक वैकल्पिक धारको रूपमा उदाउँदैछ, जसले पुराना सोच, पुराना पात्र र पुराना चालचलनलाई विस्थापित गर्नेछ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सकी प्रतिनिधि मोनिका निरौलाले आन्दोलनको उपलब्धि केवल सडकमा सीमित नराखी संस्थागत गर्न राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
“आन्दोलनको मर्मलाई भविष्यका सरकारहरूले पनि मान्यता दिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनले भनिन्, “त्यसका लागि राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरी राजनीतिक दलहरू साक्षी बस्नुपर्छ भन्ने माग राखिएको छ।”
निरौलाका अनुसार सम्झौतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेन–जी प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, जसले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन वैधानिक आधार दिनेछ ।
जेन–जी आन्दोलनका अर्का प्रतिनिधि पुरुषोत्तम यादवले दलभित्रै नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए । “हामीले दलहरूलाई सुधार्न आग्रह गरेका छौं,” यादवले भने, “दलका विधानमा जेन–जी पुस्ताका लागि आरक्षण वा सहभागिताको प्रावधान राख्नुपर्छ।”
उनका अनुसार वार्तामा सहभागी भएका अधिकांश दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले युवाहरूको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिए र सुधारका लागि तयारी देखाएका थिए ।
जेन–जी प्रतिनिधिहरूले फागुन २१ गते तोकिएको चुनावलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिँदै सबै दललाई सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए ।
“शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष वातावरणमा चुनाव गर्न हामी सबै दलको सहकार्य चाहन्छौं,” निरौलाले भनिन्, “एमाले बाहेक सबै दलले चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।”
एमालेका नेताहरूले भने विघटित संसद पुनर्स्थापना गरी त्यसभित्रै जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर समाधान खोज्ने विकल्प अघि सारेका थिए ।
बालुवाटारको बुधबारको वार्ता जेन–जी आन्दोलनका लागि एउटा नयाँ मोडको रूपमा देखिएको छ । अब यो आन्दोलन केवल सडकको होइन, संवादको पनि शक्ति बनेको छ ।
वार्तामा जेन–जी समूहबाट उपार्जुन चाम्लिङ, मोनिका निरौला, पुरुषोत्तम यादव, रक्षा बम, सामना लावती, खेमराज साउद, भोजविक्रम थापा, मिराज ढुंगाना, विवेक ढकाल, जेम्स कार्की, रेहनराज डंगोल, अमित खनाल र रिजन रानामगर सहभागी थिए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जेन–जीको पहिलो औपचारिक संवादले नेपाली राजनीतिमा पुस्तागत संक्रमणको सुरुवात संकेत गरेको छ , जहाँ पुराना नेताहरू अब नयाँ पुस्तासँग कुरा सुन्न र जवाफ दिन बाध्य हुँदैछन्।
बैठकले राजनीतिक दलहरूको वर्तमान मनोविज्ञान र शक्ति–सन्तुलन स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको देखिन्छ । सरकारद्वारा आयोजित उक्त वार्तामा सहभागी सबै दलहरूले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक समाधानको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरे पनि, एमालेको दृष्टिकोण भने अलग देखियो ।
एमाले प्रतिनिधिहरूले वर्तमान जनभावना र राजनीतिक लहर आफ्ना विपक्षमा रहेको ठहर गर्दै तत्काल चुनावमा जानु आत्मघाती हुने तर्क अघि सारे । उनीहरूको भनाइमा, अबको परिस्थितिमा निर्वाचन नभई विघटित संसद पुनर्स्थापना नै उचित विकल्प हो ।
यो धारणा राजनीतिक रूपमा दुई कुरा संकेत गर्छ, पहिलो, एमाले अहिले जनस्तरमा घट्दो लोकप्रियताको वास्तविकता स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ; र दोस्रो, पार्टी पुनः सत्ताको खेल संसदभित्रै पुनर्संयोजनमार्फत चलाउने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
यसका विपरीत, अन्य दलहरूले भने निर्वाचनलाई नै नयाँ सुरुवात र राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा लिएका छन् ।
जेन–जी प्रतिनिधिहरूले पनि यही पक्षलाई समर्थन गर्दै चुनावलाई संविधानिक निरन्तरताको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
