काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतसँगको विवादमा केन्द्रबिन्दु बनेका छन्।
सिंहदरबार नजिकै सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोडको घटना घट्दा सुरक्षा व्यवस्थामा असफलताको आरोप उनीमाथि निर्देशित छ। तर इतिहास फर्केर हेर्दा, ओली र सर्वोच्चबीचको विवाद नयाँ होइन — उनी ३० वर्षअघि पनि यस्तै प्रसंगमा गृहमन्त्रीका रूपमा विवादमा तानिएका थिए।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि सो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। भदौ १२ गते अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री ओली अत्यन्त असन्तुष्ट बनेका थिए।
प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदीले लेखेको डायरी पुस्तकका अनुसार, त्यसबेला ओलीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई भनेका थिए —‘सर्वोच्च अदालतमा एक जवान प्रहरी पनि खटाउने होइन नि, आईजी साहेब। अब जे गर्छ, जनताले गर्छ।’
बोहराले जवाफ दिएका थिए, ‘हामी सम्हाल्छौं हजुर।’ तर ओलीले पुनः दोहोर्याएका थिए — ‘सम्हाल्ने होइन, जे गर्छ जनताले गर्छ।’
सुवेदीका अनुसार, सम्भावित जोखिम देखेर आईजी बोहराले तत्काल सर्वोच्च वरिपरि पाँच गुणा बढी प्रहरी तैनाथ गराएका थिए र न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। त्यसपछि एमाले कार्यकर्ताहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जलाउँदै सडकमा तोडफोड र प्रदर्शन गरेका थिए।
तीन दशकपछि फेरि त्यही इतिहास दोहोरिएको जस्तो परिदृश्य बनेको छ। सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार नजिकै भएको हालको आगजनी र विध्वंसको जिम्मेवारीका केन्द्रमा पनि राजनीतिक रूपमा ओली नै छन् — तर यसपटक भूमिकामा भिन्नता सहित।
गृहमन्त्रीको कुर्सीमा होइन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा।
अहिले सर्वोच्च अदालत लगायतका संवैधानिक संरचना सुरक्षित राख्न किन असफल भए, समयमै राजीनामा दिई जनआक्रोश शान्त पार्ने ओलीले प्रयास किन गरेनन्, र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको सम्पत्ति जोगाउन उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन किन दिएनन् — भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्।
