काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाउने भनिएको प्रतिबन्धले नेपाललाई शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी हुने प्राविधिक विज्ञहरूको चेतावनी छ । सरकारको ‘सूचीकरण’ नामक दबाबपूर्ण निर्णयपछि फेसबुकको मातृकम्पनी मेटा मात्र होइन, गुगल, युट्युब, जीमेल, माइक्रोसफ्ट, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू समेत नेपालप्रति नकारात्मक बनेका विवरणहरु बाहिर आएका छन् ।
अमेरिकी नीति अनुसार कुनै देशले आफ्ना निजी कम्पनीहरूमाथि जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसैअनुरूप अमेरिकी सरकारले पनि कूटनीतिक तथा आर्थिक निगरानी गर्ने चलन छ । ओली सरकारको धम्कीपूर्ण कदमपछि अमेरिकाले नेपालमाथि दृष्टिकोण नै बदल्ने संकेत गरेको छ । यदि फेसबुक मात्र होइन, अन्य प्लेटफर्महरू बन्द भए भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार संरचना– जीमेल, गुगल सर्च, युट्युब, ड्राइभ, एप स्टोर, माइक्रोसफ्ट सेवा जस्ता आधारभूत प्रविधि नै अवरुद्ध हुनेछन् । यसो भए नेपालको बैंकिङदेखि सरकारी प्रणाली, निजी व्यवसायदेखि नागरिकको दैनिक जीवन नै तहसनहस भएर जानेछ ।
सूचीकरणको नाममा भएको यो कदमलाई विज्ञहरूले भ्रष्टाचार, बिचौलियाको दबाब र शासनको असफलता लुकाउने सरकारको षड्यन्त्र भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहुँच रोक्दै नागरिकलाई सूचना नपरोस् भन्ने ओली सरकारको प्रयत्न खुलेआम देखिएको विश्लेषण छ । यसै क्रममा अमेरिकाले प्रधानमन्त्री ओली, सूचनामन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि मन्त्रालयका सचिव र प्राविधिक सदस्यहरूमाथि आजीवन भिसा रोक्ने तयारी गरिरहेको समाचार विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेजहरुबाट सूचना बाहिर आएका छन् ।
नेपालमा विदेशी लगानी बढाउने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियान र एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) नीति यस प्रतिबन्धबाट सीधै धरापमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले हिमाली क्षेत्रका डेटा सेन्टरलाई हरित पूर्वाधारमार्फत विश्वस्तरीय बनाउन घोषणा गरेको छ । तर, मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वा क्याश सर्भर राख्ने योजना प्रतिबन्धको डरले फिर्ता लिने सम्भावना बढेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा बाइटडान्सले आफ्ना सर्भर हटाएको उदाहरण अहिले पनि ताजा छ ।
बिहीबारदेखि नै फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बेला कुन मन्त्रालय, कुन अधिकारी र कसले यसमा संलग्न छन् भन्नेबारे अमेरिकाले लोकेसन ट्रेस गर्दै ती व्यक्तिहरुको रेकर्ड राख्न सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिकी कम्पनीहरू नेपालमा बन्द भएपछि अमेरिकाको सहयोग मात्र होइन, सम्पूर्ण पश्चिमी राष्ट्रहरूको सहयोगबाट पनि नेपाल वञ्चित हुनेछ ।
अघिल्लो सरकारले टिकटक बन्द गर्दा चीनबाट समेत ठोस सहयोग नपाएको उदाहरण अहिले पनि ताजा छ । लिपुलेकको विषयमा केपी ओलीले चीनमा कुरा उठाउँदा राष्ट्रपति सि जिनपिङले सो मार्ग भारत र चीनबीचको पुरानो व्यापारिक बाटो भएको भन्दै भारतकै पक्षमा उभिनु टिकटक प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष परिणाम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस्तैगरी, ओली सरकारले गर्ने भनिएको फेसबुक प्रतिबन्ध र साँच्चै लागू भए नेपालले लामो समयसम्म विदेशी लगानीको ढोका आफैं बन्द गरेको ठहरिनेछ । यसले नेपालप्रति पश्चिमा मुलुक मात्र होइन, चीनसहितका एसियाली राष्ट्रहरू पनि अविश्वास गर्न थाल्ने र लगानी नगर्ने सम्भावना बढेको छ । किनकि नेपाल अस्थिर र अविश्वसनीय शासकहरूद्वारा चलाइने मुलुक हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलिइसकेको छ ।
अब नेपाली जनताले ओली सरकारलाई सबैभन्दा क्रुर, रोजगार खोस्ने र आम्दानी बन्द गर्ने शासनको रूपमा अनुभव गरिरहेका छन् । ओलीकै पालामा महँगी इतिहासमै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी युवायुवती रोजगारविहीन भएका छन् । उनको निर्देशनमै बिचौलियालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र स्वतन्त्र नागरिकलाई अवसरबाट वञ्चित गरी आफ्ना कार्यकर्ता मात्र रोजगारीमा भर्ना गर्ने चाजोपाँजो मिलाइएको स्पष्ट भएको छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने कुल इन्टरनेट ट्राफिकको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ । फेसबुक मात्रले नै टेलिकमको ४० प्रतिशत ब्यान्डविथ खपत लिएको तथ्याङ्क छ । यस्तो सेवा बन्द भए डेटा सेन्टरको व्यापार घट्ने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने क्याश सर्भरहरू पनि नेपालमै काम नलाग्ने हुन्छन् । टिकटक प्रतिबन्धपछि भएको क्षति अझै निको नभइसकेको अवस्थामा मेटा वा गुगलले पनि सर्भर पठाउन हिच्किचाउने अवस्था बनिसकेको छ ।
यसले अर्को गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ— साइबर सुरक्षा । प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताले भीपीएनमार्फत प्रतिबन्धित एप चलाउने प्रवृत्ति बढ्नेछ । तर निःशुल्क भीपीएनहरू प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण बेच्ने, मालवेयर हाल्ने वा संवेदनशील डेटा चोरी गर्ने खतरनाक अभ्यासमा संलग्न हुने गरेका छन् । यसले नेपाललाई साइबर आक्रमणको खुला लक्ष्य बनाउने खतरा बढ्छ ।
मात्र त्यति होइन, प्रतिबन्धका कारण मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन (एमएफए) जस्ता अनिवार्य सुरक्षा प्रणाली नै निष्क्रिय हुने अवस्था आउँछ । बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य अनलाइन खातामा सुरक्षाका लागि आवश्यक कोड प्रायः जीमेल, ह्वाट्सएप वा गुगल अथेन्टिकेटरमार्फत आउँछ । यी सेवा बन्द भए प्रयोगकर्ताले बाध्यतावश एमएफए हटाउनुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको बैंक खाता, इमेल र डिजिटल सम्पत्ति ह्याकरको सजिलो निसाना बन्न सक्छ ।
यस्तै, एप स्टोर, प्ले स्टोर वा सामसङ स्टोर बन्द हुँदा प्रयोगकर्ताले थर्ड पार्टी प्लेटफर्मबाट एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले भाइरस र ह्याकिङ जोखिमलाई झनै बढाउँछ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्दा ‘क्यापकट’ एप समेत स्वतः बन्द भएको घटना अझै स्मरणीय छ, जसले देखाउँछ कि एउटामात्र सेवा रोकिँदा अन्य सम्बन्धित सेवा पनि प्रभावित हुन्छन् ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुक, सीमित प्रयोगकर्ता र सानो बजार क्षेत्र भएको ठाउँमा विश्वका कुनै पनि देशमा फेसबुक कम्पनीले आफ्नो कार्यालय राखेको छैन र सूचीकरणसमेत गरेको छैन । अनुगमन र नियमन सम्बन्धित देशकै जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि नेपाल यसमा चुकेको छ, तर सरकारका अधिकारीहरूले बुझेर पनि पचाएका छन् । सबैभन्दा बढी भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझेर पनि यस्तै काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यी सबै तथ्यले स्पष्ट पार्छन्— सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न कानुनी बाटो नअपनाई ‘निर्देशिका’को आधारमा अन्धाधुन्ध प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गम्भीर भूल हो । यसले नेपाली प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाउने होइन, झन् असुरक्षित डिजिटल वातावरणमा धकेल्ने काम गर्छ ।
अन्ततः, यो निर्णयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अविश्वसनीय, अस्थिर र लगानी–अयोग्य मुलुकको रूपमा चित्रित गर्नेछ । विदेशी लगानी मात्र होइन, अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूको सहयोग गुमाउने, चीन र अन्य एसियाली मुलुक पनि हच्किने र दीर्घकालीन रूपमा नेपालले करोडौं युवाको रोजगारी गुमाउने खतरनाक परिणाम निम्त्याउने प्रष्ट संकेत मिलिसकेको छ ।
ओली सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने अन्तिम चेतावनी दिँदै गर्दा, नागरिक र विज्ञ दुवैले प्रश्न उठाइरहेका छन्— के यो कदम भ्रष्टाचार र असफलता ढाकछोप गर्ने राजनीतिक हठ हो ? वा नेपाललाई विश्व डिजिटल नक्साबाट अलग गर्ने ऐतिहासिक भूल ?
–विभिन्न समाचार एजेन्सीका आधारमा
