काठमाडौँ । चीन र कोलम्बियाले 'बेल्ट एण्ड रोड' को संयुक्त निर्माणका लागि सहयोग योजना बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय आदानप्रदान र सहयोगसम्बन्धी कागजातहरूमा पनि हस्ताक्षर गर्ने घोषणा गरिएको छ।
दुवै देशले 'सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट र २१औँ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड' को संयुक्त प्रवर्द्धनसम्बन्धी चीन सरकार र कोलम्बिया सरकारबीचको सहयोग योजनामा हस्ताक्षर गरेका चिनियाँ समाचार पोर्टल पिपुल्स डेली अनलाइनले जनाएको छ । यस सम्झौतामार्फत विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सहयोगलाई विस्तार गर्दै आपसी लाभ र समान जितका परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसका साथै, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र कोलम्बियाको व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबीच आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
चीनको ऐतिहासिक विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभले हाल विश्वका सयौँ देशहरूमा पूर्वाधार विकास, व्यापार विस्तार, तथा आपसी समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ। तर, यस विश्वव्यापी परियोजनालाई बदनाम गर्न र त्यसको प्रभावलाई सीमित बनाउन इन्डियाले सुनियोजित ढंगबाट षड्यन्त्र गर्दै आएको छ।
इन्डियाले नेपाल लगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई रोक्न विभिन्न दबाबमूलक गतिविधि र भ्रम फैलाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। उसले परियोजनामा भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको अभाव र ऋणजालजस्ता कथित आरोप लगाउँदै ती देशका भित्री संरचना भित्र रहेका पुरातन सोच भएका समूहहरूलाई उचाल्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
विशेषतः नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड बिआरआई सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस परियोजना अघि नबढ्नुमा भारतको कूटनीतिक दबाब एक मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छ। उसले नेपालमा चिनियाँ लगानी विरुद्ध गलत सूचनाको प्रचार गर्दै बिआरआई योजनालाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्न खोजेको प्रष्ट छ।
चीनको अध्यक्ष सी जिनपिङको नेतृत्वमा सन् २०१३ देखि अगाडि सारिएको बिआरआईले आजको दिनसम्म १५० भन्दा बढी देशहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य गरेको छ। अफ्रिका, एसिया, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिका सम्मका देशहरूले यस परियोजनाबाट ठूला पूर्वाधार विकास गरेका छन्।
इथियोपिया रेलमार्ग र उर्जा परियोजनामा चीनको लगानीले औद्योगिक विकासलाई गति दिएको छ। सर्बिया, हंगेरीमा बिआरआई अन्तर्गत रेल नेटवर्क सुधार भइरहेको छ, जसले युरोपमा पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ।
नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको हो। तर, अहिलेसम्म ठोस परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक अनिर्णय, भित्री मतभेद, र इन्डियाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण बिआरआई अन्तर्गतका सम्भावित योजनाहरू जस्तै कर्णाली करिडोर, रेलमार्ग जस्ता परियोजना अलमलमा परेका छन्।
नेपालले यदि चीनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बिआरआई परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन सक्यो भने, भौतिक पूर्वाधारको विकास, व्यापार सञ्जाल विस्तार, र आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुल्ने निश्चित छ।
इन्डियाजस्तो मुलुकको भ्रमपूर्ण प्रचारका बाबजुद, बिआरआई विश्वव्यापी रूपमा विकास, समृद्धि र साझेदारीको एउटा सफल मोडलका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। नेपालले पनि बाह्य दबाब भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै बिआरआई परियोजनाहरूको स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति तय गर्नु समयको माग बनेको छ।
एजेन्सीमा आधारित
